झारखंड: सरकारी कर्मचारियों का स्टेटस बदलना अब आसान नहीं, तीन स्तरों की जांच के बाद ही मिलेगी मंजूरी
रांची। झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड और प्रोफाइल में बदलाव की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। वित्त विभाग ने झारखंड इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (JIFMS) के तहत नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और यूजर मैनुअल जारी किया है। इसके तहत अब किसी कर्मचारी की मृत्यु, इस्तीफा, निलंबन, बर्खास्तगी या सेवानिवृत्ति जैसी स्थिति में उसका स्टेटस बदलने के लिए तीन स्तरों पर जांच और मंजूरी अनिवार्य होगी।
नई व्यवस्था के तहत सबसे पहले आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) को संबंधित कर्मचारी की प्रोफाइल खोजकर निर्धारित स्टेटस का चयन करना होगा। इसके बाद संबंधित स्थिति के समर्थन में जरूरी दस्तावेज अपलोड कर आवेदन को कोषागार में भेजना होगा।
दूसरे स्तर पर सहायक पदाधिकारी (AO) आवेदन में दर्ज कर्मचारी के विवरण, चुने गए स्टेटस और अपलोड किए गए दस्तावेजों की जांच करेंगे। यदि दस्तावेजों में कोई कमी या जानकारी में त्रुटि पाई जाती है, तो आवेदन अस्वीकार किया जा सकेगा। जांच सही पाए जाने पर आवेदन कोषागार पदाधिकारी (TO) के पास भेजा जाएगा।
तीसरे और अंतिम स्तर पर कोषागार पदाधिकारी दस्तावेजों और विवरणों का सत्यापन कर आवेदन को मंजूरी देंगे। इसके बाद ही JIFMS पोर्टल पर कर्मचारी का स्टेटस अपडेट किया जा सकेगा। यानी अब केवल DDO के स्तर से किसी कर्मचारी का स्टेटस नहीं बदला जा सकेगा।
वित्त विभाग ने स्टेटस अपडेट के लिए कुल 10 श्रेणियां निर्धारित की हैं। इनमें मृत्यु, ऐच्छिक सेवानिवृत्ति, बर्खास्तगी, प्रतिनियुक्ति, निलंबन, अनुपस्थिति या लापता, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, छंटनी, इस्तीफा और सेवा से हटाया जाना शामिल हैं।
सरकार की इस व्यवस्था का उद्देश्य बिना पर्याप्त दस्तावेजों के सेवा रिकॉर्ड में बदलाव रोकना, गलत प्रविष्टियों की आशंका कम करना और डिजिटल रिकॉर्ड की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। नई प्रक्रिया से रिकॉर्ड में बदलाव करने और उसे मंजूरी देने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी तय होगी।
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