यूएनएससी में गतिरोध बरकरार: नौवें मतदान में भी नहीं बनी सहमति, रेबेका ग्रिनस्पैन के रास्ते में दो वीटो बाधा

Sunday, November 22, 2026 - 13:39
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यूएनएससी में गतिरोध बरकरार: नौवें मतदान में भी नहीं बनी सहमति, रेबेका ग्रिनस्पैन के रास्ते में दो वीटो बाधा

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में अगले महासचिव के चयन को लेकर गतिरोध बना हुआ है। शुक्रवार, 20 नवंबर को हुए नौवें अनौपचारिक मतदान में कोस्टा रिका की रेबेका ग्रिनस्पैन सबसे आगे रहीं, लेकिन सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में से दो के विरोध के कारण उनकी उम्मीदवारी पर सहमति नहीं बन सकी। मौजूदा महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का कार्यकाल 31 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहा है।

नौवें मतदान में ग्रिनस्पैन को 10 समर्थन, चार विरोध और एक सदस्य की ओर से कोई राय नहीं मिलने का संकेत मिला। हालांकि, विरोध करने वाले चार सदस्यों में दो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे। परिषद के स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस में से किसी एक का भी विरोध किसी उम्मीदवार की नियुक्ति की प्रक्रिया को रोक सकता है। मतदान के नतीजों से यह स्पष्ट नहीं हुआ कि ग्रिनस्पैन के खिलाफ किन दो स्थायी सदस्यों ने वोट दिया।

इस दौड़ में अर्जेंटीना के राफेल ग्रोसी आठ समर्थन और छह विरोध के साथ दूसरे स्थान पर रहे। संयुक्त अरब अमीरात की लाना नुसेइबेह को सात समर्थन और छह विरोध मिले, जबकि गुयाना की कैरोलिन रोड्रिग्स-बिर्केट को छह समर्थन और छह विरोध प्राप्त हुए। तुर्किये के फेरीदुन सिनिरलियोग्लू को पांच समर्थन और 10 विरोध मिले।

महासचिव के चयन की प्रक्रिया में सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य मतदान करते हैं। इनमें पांच स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। किसी उम्मीदवार को महासभा के समक्ष अनुशंसित करने के लिए कम से कम नौ सदस्यों का समर्थन जरूरी है। इसके साथ ही पांच स्थायी सदस्यों में से किसी का भी वीटो नहीं होना चाहिए। सुरक्षा परिषद की सिफारिश के बाद महासभा नए महासचिव की नियुक्ति करती है।

इस बार चयन प्रक्रिया में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का मुद्दा भी अहम बना हुआ है। लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई देशों के समूह ने इस बार इसी क्षेत्र से महासचिव चुने जाने की मांग दोहराई है। वहीं, स्थायी सदस्यों के बीच मतभेद और अलग-अलग उम्मीदवारों को मिल रहे समर्थन के कारण सहमति बनना चुनौतीपूर्ण हो गया है।

गुटेरेस का कार्यकाल समाप्त होने में अब सीमित समय बचा है। ऐसे में सुरक्षा परिषद के सामने जल्द किसी एक नाम पर सहमति बनाने की चुनौती है। यदि समय पर चयन नहीं हो पाता है, तो संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में बदलाव की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

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