क्या संपादकीय में काम करने वाले पत्रकार नहीं होते? वृद्ध पत्रकारों की पेंशन में भेदभाव क्यों?
हमने हमेशा अखबारों के संपादकीय विभाग में काम किया, इसलिए कभी मान्यता प्राप्त पत्रकार नहीं बन पाए। दैनिक आवाज, दैनिक प्रभात खबर, दैनिक जागरण, दैनिक अमर उजाला और दैनिक जनसत्ता जैसे अखबारों के लिए 1980 से 2016 तक लगातार काम किया। इनमें जनसत्ता के साथ हमारा जुड़ाव 1991 से 2016 तक रहा।
आमतौर पर मान्यता संवाददाताओं को दी जाती है, क्योंकि उन्हें फील्ड में काम करना होता है। सरकारी सुविधाएं भी मुख्य रूप से उन्हीं के लिए निर्धारित होती हैं। हम देशभर में घूमते रहे और लगभग पूरे देश में पत्रकारिता की। इसके लिए अपनी प्रतिबद्धता के तहत वेतन से बचाए गए पैसे खर्च किए। हमारी पत्रकारिता कभी व्यावसायिक गतिविधि नहीं रही, बल्कि यह हमारा समर्पण और जुनून था।
पत्रकारिता से हमारा रिश्ता छात्र जीवन से ही रहा है। सत्तर के दशक में 1973 से हमने दैनिक पर्वतीय, नैनीताल समाचार और दिनमान जैसे प्रकाशनों के लिए भी काम किया। नौकरी से सेवानिवृत्त होकर कोलकाता छोड़ने और गांव लौटने के बाद 2018 से लगातार 'प्रेरणा अंशु' का संपादन कर रहे हैं।
ऐसे में हमारा सवाल है कि क्या हम पत्रकार नहीं हैं? क्या अखबारों के संपादकीय विभाग में काम करने वाले लोग पत्रकार नहीं माने जाएंगे? क्या पत्रकारिता की पहचान केवल फील्ड में रिपोर्टिंग करने वालों तक सीमित है? समाचारों के संपादन, विश्लेषण, प्रस्तुति और प्रकाशन में संपादकीय साथियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिर उन्हें पत्रकारों के लिए उपलब्ध सुविधाओं और सम्मान से अलग क्यों रखा जाता है?
कोलकाता में 27 साल तक पत्रकारिता करने के बावजूद हम प्रेस क्लब के सदस्य नहीं बन पाए, क्योंकि वहां सदस्यता मुख्य रूप से रिपोर्टरों को ही मिलती है। संपादकीय विभाग में काम करने वाले पत्रकार इस व्यवस्था के दायरे से बाहर रह जाते हैं। यह स्थिति केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन तमाम संपादकीय साथियों की चिंता है, जिन्होंने दशकों तक अखबारों के लिए काम किया है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के पत्रकारों के साथ संपादकीय विभाग में काम करने वाले साथियों के लिए भी पांच हजार रुपये मासिक पेंशन की व्यवस्था की है। लेकिन इससे पहले ही हम उत्तराखंड लौट
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