यूरोपीय संघ और इंडोनेशिया के बीच ऐतिहासिक व्यापार समझौता, 98.5 प्रतिशत टैरिफ हटाने पर बनी सहमति
ब्रुसेल्स। यूरोपीय संघ (EU) और इंडोनेशिया ने करीब एक दशक की बातचीत के बाद व्यापार एवं निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। शनिवार को ब्रुसेल्स में हुए इस समझौते के तहत दोनों पक्षों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 98.5 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर आयात शुल्क समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। इस समझौते का उद्देश्य दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत करना, निवेश के नए अवसर पैदा करना और आपूर्ति श्रृंखला को अधिक मजबूत बनाना है।
यूरोपीय आयोग के अनुसार, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) और निवेश संरक्षण समझौते (IPA) के तहत अधिकांश वस्तुओं पर सीमा शुल्क धीरे-धीरे समाप्त किए जाएंगे। इसके लागू होने के बाद यूरोपीय निर्यातकों को सालाना 600 मिलियन यूरो से अधिक की सीमा शुल्क बचत होने का अनुमान है। वहीं, अगले 15 वर्षों में इंडोनेशिया को यूरोपीय संघ का निर्यात करीब 40 प्रतिशत बढ़ने की संभावना जताई गई है।
समझौते से ऑटोमोबाइल, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयों, कृषि उत्पादों और रासायनिक उद्योगों को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में निवेश के नए रास्ते खुलेंगे। दोनों पक्षों ने निवेशकों के हितों की सुरक्षा और व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर भी सहमति जताई है।
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने समझौते को यूरोपीय संघ और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उनके अनुसार, इससे दोनों क्षेत्रों के व्यवसायों, किसानों और कामगारों के लिए नए अवसर पैदा होंगे।
हालांकि, समझौते पर हस्ताक्षर होने के बावजूद इसे पूरी तरह लागू करने की प्रक्रिया अभी बाकी है। इसके लिए यूरोपीय संसद की मंजूरी और इंडोनेशिया की घरेलू अनुमोदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इसके 2027 की शुरुआत में अस्थायी रूप से लागू होने की संभावना है।
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