बिलकिस बानो मामले में दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, बोलीं- ‘मैं और मेरा परिवार फिर डरे हुए हैं’; फैसले के खिलाफ लड़ेंगी कानूनी लड़ाई

Tuesday, November 17, 2026 - 15:13
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बिलकिस बानो मामले में दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, बोलीं- ‘मैं और मेरा परिवार फिर डरे हुए हैं’; फैसले के खिलाफ लड़ेंगी कानूनी लड़ाई

नई दिल्ली। वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को जमानत दे दी है। अदालत के इस फैसले पर बिलकिस बानो ने गहरी नाराजगी और चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि उन्हें बिना सुने ही दोबारा ऐसा आदेश पारित किया गया, जिससे उनका न्याय व्यवस्था पर भरोसा कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। बिलकिस ने कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगी।

बिलकिस बानो ने अपने वकील के माध्यम से जारी बयान में कहा कि उन्हें इस फैसले की जानकारी मीडिया रिपोर्टों से मिली। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें न तो बुलाया और न ही उनकी बात सुनी। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर उनकी आवाज सुने बिना दोषियों की सजा पर रोक लगाने और उन्हें जमानत देने का आदेश कैसे पारित किया गया।

बिलकिस ने कहा कि इस फैसले के बाद उनके पुराने डर फिर लौट आए हैं। उन्होंने कहा, “मैं एक बार फिर डरी हुई हूं। अपने लिए, अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए। मुझे न्याय पर से भरोसा खोने का भी डर है।” उन्होंने यह भी कहा कि वह अपने बच्चों और उन सभी महिलाओं के लिए इस आदेश को चुनौती देंगी, जिन्हें न्याय पाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ता है।

सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर को दो दोषियों बिपिनचंद्र कनैयालाल जोशी और प्रदीप रमणलाल मोढिया की याचिकाओं पर यह आदेश दिया था। दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा बरकरार रखी गई थी।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। साथ ही, उनमें से एक की गंभीर शारीरिक दिव्यांगता को भी ध्यान में रखा गया। पीठ ने कहा कि उनकी अपील में तथ्यों और कानून से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर आगे विचार किया जाना है। इसी आधार पर अदालत ने उनकी उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए जमानत दे दी। जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा।

गौरतलब है कि ये दोनों उन 11 दोषियों में शामिल हैं, जिन्हें गुजरात सरकार ने अगस्त 2022 में समय से पहले रिहा किया था। जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के उस रिहाई आदेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद दोषियों को दोबारा जेल जाना पड़ा था। अब दो दोषियों को जमानत मिलने के बाद बिलकिस बानो ने एक बार फिर न्याय के लिए संघर्ष जारी रखने की बात कही है।

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