यूपी में वर्टिकल बिजली व्यवस्था पर सवाल: UPERC ने स्वतंत्र एजेंसी से PIA कराने की दी सलाह, लेकिन अभियंताओं की परीक्षा की तैयारी; उपभोक्ता परिषद ने उठाए सवाल
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण कंपनियों की वर्टिकल व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के टैरिफ आदेश में बिजली कंपनियों को इस व्यवस्था का किसी पेशेवर एजेंसी से पॉलिसी इम्पैक्ट असेसमेंट (PIA) कराने की सलाह दी थी। आयोग ने कहा था कि मूल्यांकन में सामने आने वाली कमियों के आधार पर सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही सबस्टेशन और फीडर स्तर पर अनुरक्षण कर्मचारियों की पर्याप्त उपलब्धता का पुनर्मूल्यांकन करने को भी कहा गया था।
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष एवं राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बिजली दरों की सुनवाई के दौरान परिषद ने वर्टिकल व्यवस्था की खामियों और उससे उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद आयोग ने स्वतंत्र एजेंसी से व्यवस्था का मूल्यांकन कराने की सलाह दी थी, ताकि इसकी वास्तविक स्थिति और कमियों का पता लगाया जा सके।
वर्मा के मुताबिक, अभी उत्पादन निगम में अभियंताओं की परीक्षा को लेकर उठा विवाद शांत भी नहीं हुआ था कि दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, आगरा ने वर्टिकल व्यवस्था में तैनात अधीक्षण अभियंताओं की परीक्षा कराने का आदेश जारी कर दिया। निगम की ओर से 17 नवंबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, 2 दिसंबर 2026 को वितरण और वर्टिकल में तैनात सभी अधीक्षण अभियंताओं की तकनीकी, वाणिज्यिक एवं प्रशासनिक कार्यों से संबंधित लिखित परीक्षा कराई जाएगी।
उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि जब वर्टिकल व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं और नियामक आयोग स्वयं इसकी स्वतंत्र एजेंसी से समीक्षा कराने की सलाह दे चुका है, तो बिजली कंपनियां व्यवस्था का PIA कराने के बजाय उसमें तैनात अभियंताओं की परीक्षा को प्राथमिकता क्यों दे रही हैं? उनका कहना है कि केवल अधिकारियों की परीक्षा कराने से व्यवस्था की खामियों का समाधान नहीं होगा।
अवधेश कुमार वर्मा ने बिजली कंपनियों से मांग की कि आयोग की सलाह के अनुरूप सबसे पहले वर्टिकल व्यवस्था का निष्पक्ष मूल्यांकन कराया जाए। साथ ही सबस्टेशन और फीडर स्तर पर पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए, ताकि बिजली आपूर्ति में आने वाली समस्याओं का समय पर समाधान हो और उपभोक्ताओं को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिल सकें।
उपभोक्ता परिषद ने मांग की है कि अभियंताओं की परीक्षा से पहले वर्टिकल व्यवस्था की PIA कराई जाए और UPERC की सलाह का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। परिषद ने सवाल उठाया कि बिजली व्यवस्था में जवाबदेही तय करने के लिए पहले पूरी व्यवस्था की समीक्षा जरूरी है या केवल उसमें तैनात अभियंताओं की परीक्षा कराना पर्याप्त होगा?
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