पीलीभीत मतदाता सूची में गड़बड़ी: दो PCS अधिकारी निलंबित, 10,470 वोटर एंट्री में मिली अनियमितता; चुनाव आयोग ने दिए सख्त निर्देश
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के मामले में चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र के दो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) मयंक गोस्वामी और हेमंत चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया है। साथ ही उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 198 जोड़ने और मामले को अदालत में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
जांच में सामने आया कि पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र में 31 मई से 29 अगस्त के बीच मतदाता विवरण में संशोधन के लिए फॉर्म-8 के कुल 13,779 आवेदन ECINET पोर्टल पर दर्ज किए गए थे। इनमें से 10,470 आवेदन स्वीकृत और 3,309 अस्वीकृत किए गए। जांच के दौरान इन आवेदनों से संबंधित भौतिक फॉर्म और जरूरी दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध नहीं मिले। इससे मतदाता सूची में दर्ज बदलावों की प्रक्रिया पर सवाल उठे।
आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा को भेजे पत्र में निर्देश दिया है कि दोनों अधिकारियों के आरोपपत्र आयोग की जांच के लिए भेजे जाएं। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि आयोग की पूर्व अनुमति के बिना उन्हें दोबारा बहाल नहीं किया जाएगा। मामले में मतदाता पंजीकरण केंद्र के कंप्यूटर ऑपरेटर अनिल कुमार की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
चुनाव आयोग ने एफआईआर में BNS की धारा 198 जोड़ने का भी निर्देश दिया है। यह धारा किसी लोक सेवक द्वारा कानून के निर्देश की जानबूझकर अवहेलना करने से संबंधित है। आयोग ने अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को संबंधित अदालत में गंभीरता से आगे बढ़ाने को कहा है।
इसके अलावा पीलीभीत के जिला निर्वाचन अधिकारी को जिले की सभी चार विधानसभा सीटों की मतदाता सूचियों की दोबारा जांच कर एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने उत्तर प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को भी अपने-अपने क्षेत्रों में मतदाता सूची की समीक्षा करने को कहा है। इसमें विशेष रूप से फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के जरिए नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन की प्रविष्टियों की जांच शामिल है।
इस मामले के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्यभर के निर्वाचन कार्यालयों में कंप्यूटर सहायकों की ECINET पोर्टल लॉगिन आईडी निष्क्रिय करने के निर्देश भी दिए थे। पीलीभीत की घटना को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। फिलहाल मामले की जांच जारी है और अधिकारियों की भूमिका तथा मतदाता सूची में किए गए बदलावों की प्रक्रिया की पड़ताल की जा रही है।
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