एपस्टीन फाइल्स पर अमेरिका में फिर सियासी हलचल: 218 सांसदों ने मिलाया हाथ, ट्रंप प्रशासन पर उठे सवाल

वॉशिंगटन। जेफरी एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग ने अमेरिका की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज कर दी है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में एपस्टीन फाइल्स से संबंधित नए विधेयक को मतदान के लिए पेश कराने की मुहिम को 218 सांसदों का समर्थन मिल गया है। खास बात यह है कि इस पहल में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के चार सांसद भी डेमोक्रेट सदस्यों के साथ खड़े हैं। इस घटनाक्रम ने न्याय विभाग की ओर से दस्तावेज जारी करने की प्रक्रिया और ट्रंप प्रशासन की भूमिका पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।

रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी के नेतृत्व में लाई गई इस पहल का नाम ‘Epstein Files Transparency Act II’ है। 11 नवंबर को इसके समर्थन में डिस्चार्ज पिटीशन पर आवश्यक 218 हस्ताक्षर पूरे हो गए। इनमें 214 डेमोक्रेट और चार रिपब्लिकन सांसद शामिल हैं। रिपब्लिकन सदस्यों में थॉमस मैसी, नैन्सी मेस, राल्फ नॉर्मन और ब्रायन फिट्जपैट्रिक के नाम हैं।

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में किसी विधेयक को सदन के नेतृत्व की मंजूरी के बिना चर्चा और मतदान के लिए लाने के लिए डिस्चार्ज पिटीशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए कम से कम 218 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। आवश्यक समर्थन मिलने के बाद प्रस्ताव को कम से कम सात विधायी दिनों तक कैलेंडर पर रहना होगा। इसके बाद सदन में मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस पर दिसंबर की शुरुआत में मतदान संभव है। हालांकि, 218 हस्ताक्षर पूरे होने का मतलब विधेयक का पारित होना नहीं है।

प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य एपस्टीन से जुड़े उन दस्तावेजों को सार्वजनिक कराने के लिए कानूनी रास्ता मजबूत करना है, जिन्हें सांसदों के मुताबिक अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) ने अब तक पूरी तरह जारी नहीं किया है। इसके तहत यदि न्याय विभाग कानून के तहत सार्वजनिक किए जाने वाले रिकॉर्ड को गैरकानूनी तरीके से रोकता है या उनमें अनुचित रूप से जानकारी छिपाता है, तो पीड़ितों, सांसदों और राज्यों के अटॉर्नी जनरल को विभाग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है।

थॉमस मैसी का आरोप है कि न्याय विभाग अब भी लाखों दस्तावेजों को जारी करने में विफल रहा है और पहले सार्वजनिक किए गए रिकॉर्ड में भी जरूरत से ज्यादा जानकारी छिपाई गई है। उनका कहना है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नए विधेयक की जरूरत है। हालांकि, न्याय विभाग की ओर से इस आरोप पर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने आने की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

इसी बीच 10 नवंबर को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की ओवरसाइट कमेटी ने जेफरी एपस्टीन और उसकी सहयोगी घिसलेन मैक्सवेल से जुड़ी आपराधिक जांच में सरकारी विफलताओं पर 137 पन्नों की रिपोर्ट जारी की। समिति की 15 महीने चली जांच में 19 प्रमुख गवाहों के साक्षात्कार और बयान, वित्तीय रिकॉर्ड, न्याय विभाग के दस्तावेज तथा एपस्टीन की संपत्ति से प्राप्त रिकॉर्ड की समीक्षा की गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी सरकार और जांच एजेंसियां दशकों तक एपस्टीन को उसके अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराने में नाकाम रहीं। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रभावशाली लोगों से उसके संबंधों ने उसे सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। समिति ने न्याय विभाग पर दस्तावेज जारी करने की समयसीमा का पालन नहीं करने, कुछ कथित सहयोगियों से जुड़े नामों को छिपाने और दस्तावेज सार्वजनिक करते समय पीड़ितों की निजी जानकारी सुरक्षित रखने में चूक करने के आरोप लगाए हैं।

रिपोर्ट में संयुक्त अरब अमीरात के कारोबारी सुल्तान अहमद बिन सुलेयम का नाम भी सामने आया है। समिति के अनुसार, जारी दस्तावेजों में कुछ महत्वपूर्ण नामों को जरूरत से ज्यादा छिपाया गया। रिपोर्ट में न्याय विभाग से एपस्टीन के कुछ प्रमुख सहयोगियों और उनसे जुड़े आरोपों की आगे जांच करने तथा अहम गवाहों से दोबारा पूछताछ करने की सिफारिश भी की गई है।

हालांकि, रिपोर्ट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी समिति का निष्कर्ष दर्ज है। रिपब्लिकन नेतृत्व वाली ओवरसाइट कमेटी ने कहा कि उसकी जांच में ऐसे दस्तावेज नहीं मिले, जो ट्रंप को एपस्टीन और मैक्सवेल के अपराधों में शामिल होने से जोड़ते हों। इसलिए एपस्टीन से जुड़े दस्तावेजों में किसी व्यक्ति का नाम आने मात्र से उसके खिलाफ अपराध में संलिप्तता साबित नहीं होती।

जेफरी एपस्टीन अमेरिका का धनी फाइनेंसर था, जिस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और मानव तस्करी से जुड़े गंभीर अपराधों के आरोप थे। वर्ष 2019 में न्यूयॉर्क की जेल में उसकी मौत हो गई थी। उसकी सहयोगी घिसलेन मैक्सवेल को भी नाबालिगों के यौन शोषण और तस्करी से जुड़े अपराधों में दोषी ठहराया जा चुका है।

फिलहाल 218 सांसदों के समर्थन के बाद नए विधेयक को सदन में मतदान तक पहुंचाने का रास्ता खुल गया है। अब देखना होगा कि अमेरिकी संसद में इस पर क्या रुख सामने आता है और न्याय विभाग बाकी दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के लिए आगे क्या कदम उठाता है।