छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण, 30 नवंबर को आएगा ड्राफ्ट; 21 जनवरी को अंतिम सूची

नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग ने छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) की घोषणा की है। इस अभियान के तहत अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम, चंडीगढ़ और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में मतदाता सूचियों को अपडेट किया जाएगा। आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, अंतिम मतदाता सूची 21 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी।

निर्वाचन आयोग के मुताबिक, इस प्रक्रिया का उद्देश्य पात्र मतदाताओं, खासकर युवाओं और पहली बार वोट देने वाले नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करना है। इसके साथ ही मतदाता सूची में मौजूद नामों और विवरणों में जरूरी सुधार भी किए जाएंगे। इस पुनरीक्षण के लिए 1 जनवरी 2027 को पात्रता की आधार तिथि निर्धारित किया गया है।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 20 नवंबर 2026 तक मतदान केंद्रों का युक्तिकरण और पुनर्व्यवस्थापन पूरा किया जाएगा। इसके बाद 30 नवंबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित होगा। इस प्रारूप पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि 30 नवंबर से 30 दिसंबर तक रहेगी। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण 16 जनवरी 2027 तक किया जाएगा। इसके बाद 21 जनवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी।

आयोग ने उन युवाओं के लिए भी अग्रिम आवेदन की सुविधा दी है, जो 2027 में 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरी करेंगे। ऐसे युवा पहले से आवेदन कर सकेंगे और उनकी पात्रता की तारीख आने पर आवेदन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

निर्वाचन आयोग ने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को अभियान के लिए पर्याप्त संसाधन और कर्मचारियों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। आयोग का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे और सूची में अपात्र नाम दर्ज न हों।