दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, 128 टेंडरों में 30 करोड़ की अनियमितता का मामला उठाया
आगरा। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) में कथित भ्रष्टाचार, नियमों की अनदेखी और अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। निगम में 128 टेंडरों के माध्यम से करीब 30 करोड़ रुपये की कथित अनियमितता का मामला सामने आने के बाद अब एक अधिकारी के खिलाफ भी शिकायत की गई है। एंटी करप्शन मूवमेंट भारत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित प्रदेश सरकार और बिजली निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेजकर पूरे प्रकरण की स्वतंत्र एवं उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।
संगठन के प्रदेश प्रभारी एचपी शर्मा की ओर से भेजे गए शिकायत पत्र में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के आगरा क्षेत्र में तैनात अंतरिक्ष अस्थाना, कार्यकारी सहायक पर भ्रष्टाचार फैलाने, जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करने तथा कथित रूप से अनुचित योजनाएं बनाकर लंबे समय तक एक ही क्षेत्र में तैनात रहने के आरोप लगाए गए हैं।
शिकायत के मुताबिक, संबंधित कर्मचारी को पूर्व में मृतक आश्रित कोटे से विद्युत विभाग में नियुक्ति मिली थी। इसके बाद आगरा क्षेत्र के विभिन्न विद्युत वितरण खंडों में तैनाती के दौरान उसके खिलाफ शिकायतें और जांचें हुईं। संगठन का आरोप है कि विभागीय जांच में अनियमितताओं के तथ्य सामने आने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। शिकायत में विद्युत वितरण खंड किरावली, खेरागढ़, कागारौल और बरौली अहीर सहित विभिन्न क्षेत्रों में तैनाती के दौरान कथित अनियमितताओं का उल्लेख किया गया है।
पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि संबंधित कर्मचारी ने अपनी तैनाती और पदस्थापना को लेकर विभागीय नियमों की अनदेखी की। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के 22 अप्रैल 2008 के आदेश का हवाला देते हुए शिकायतकर्ता ने कहा है कि मृतक आश्रित कर्मचारियों को निर्धारित शैक्षणिक एवं सेवा संबंधी शर्तों के अधीन ही लाभ दिया जा सकता है। आरोप है कि संबंधित कर्मचारी ने आवश्यक योग्यता पूरी किए बिना नियमित वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त किया। संगठन ने इस संबंध में सेवा पुस्तिका और नियुक्ति पत्र की जांच कराने की मांग की है।
शिकायत में विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच से संबंधित पत्राचार को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। संगठन का कहना है कि कुछ मामलों में जांच से संबंधित दस्तावेजों को दबाने, पत्रों को देरी से भेजने और शिकायतकर्ताओं से कथित रूप से धन की मांग करने जैसी गतिविधियां सामने आई हैं। साथ ही, आरोप लगाया गया है कि शिकायतों और उपलब्ध साक्ष्यों के बावजूद संबंधित अधिकारी के खिलाफ प्रभावी विभागीय कार्रवाई नहीं की गई।
मामले में स्थानांतरण नीति 2025-26 का भी उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता के अनुसार, नीति में संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कर्मचारियों को संवेदनशील पदों पर तैनात नहीं किए जाने का प्रावधान है, इसके बावजूद संबंधित कर्मचारी की तैनाती को लेकर सवाल बने हुए हैं। संगठन ने उसकी संपत्ति की जांच कराने और कथित रूप से अर्जित संपत्ति के स्रोतों का पता लगाने की भी मांग की है।
इसी बीच, समाचार पत्र में प्रकाशित एक अन्य रिपोर्ट में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के 128 टेंडरों में करीब 30 करोड़ रुपये की कथित अनियमितता और चार एसडीओ की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में टेंडर प्रक्रिया, अधिकारियों की जवाबदेही और विभागीय कार्रवाई को लेकर कई गंभीर बिंदु उठाए गए हैं।
एंटी करप्शन मूवमेंट भारत ने मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री, जिलाधिकारी आगरा, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की प्रतियां भेजकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। संगठन ने संबंधित कर्मचारी का स्थानांतरण करने, उसकी संपत्ति की जांच कराने और आरोप सही पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कठोर प्रशासनिक और दंडात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
शिकायतकर्ता ने यह भी सवाल उठाया है कि शिकायतों और साक्ष्यों के बावजूद मुख्य अभियंता कार्यालय की ओर से अब तक विशेष कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अब देखना होगा कि बिजली निगम के उच्चाधिकारी इन गंभीर आरोपों पर क्या कदम उठाते हैं और प्रस्तावित जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं। हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना अभी बाकी है।
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