दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में 128 टेंडरों में 60 करोड़ रुपये की अनियमितता का आरोप, चार एसडीओ समेत कई अधिकारियों पर उठे सवाल
आगरा। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में टेंडर प्रक्रिया और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। एक समाचार रिपोर्ट में 128 टेंडरों में करीब 60 करोड़ रुपये के घोटाले का दावा किया गया है। मामले में चार एसडीओ की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। वहीं, एंटी करप्शन मूवमेंट भारत की ओर से उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष को पत्र भेजकर निगम में कथित भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गई है।
संगठन के वरिष्ठ प्रदेश प्रभारी एचपी शर्मा की ओर से भेजे गए शिकायत पत्र में अधिशासी अभियंता हिदेश कुमार गोस्वामी की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में कहा गया है कि निगम के भर्ती और पदोन्नति संबंधी नियमों की अनदेखी कर कुछ कर्मचारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। आरोप है कि शिविर सहायक-3 के पद पर कार्यरत कुछ कर्मचारियों को निर्धारित सेवा अवधि पूरी होने से पहले ही पदोन्नति देकर शिविर सहायक-2 बना दिया गया। इसमें दीपक शर्मा समेत करीब 20 कर्मचारियों की पदोन्नति का उल्लेख किया गया है।
शिकायत में जनवरी 2026 के दौरान इंदौर में 45 करोड़ रुपये की एसीएसआर वीजल कंडक्टर सामग्री के निरीक्षण को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। पत्र के मुताबिक, आगरा मुख्यालय में आयोजित आरडीएसएस समिति की बैठक के मिनट्स में संबंधित अधिकारी की उपस्थिति दर्ज दिखाई गई, जबकि आगरा और इंदौर के बीच लगभग 500 किलोमीटर की दूरी होने के कारण निरीक्षण रिपोर्ट और बैठक में उपस्थिति के दस्तावेजों की प्रमाणिकता पर संदेह जताया गया है।
इसके अलावा स्थानांतरण, पोस्टिंग और मेडिकल बिल पास कराने के नाम पर कथित अवैध वसूली तथा सरकारी वाहनों के ईंधन खर्च में अनियमितता के आरोप भी लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
दस्तावेजों के अनुसार, निगम की ओर से 17 मार्च 2026 को पदोन्नति से संबंधित एक कार्यालय आदेश भी जारी किया गया था। इसमें कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई थीं। आदेश में स्पष्ट किया गया कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ सतर्कता जांच, अनुशासनात्मक कार्रवाई या अभियोजन लंबित होगा, उन्हें पदोन्नति का लाभ नहीं दिया जाएगा।
फिलहाल, उपलब्ध दस्तावेजों में लगाए गए आरोपों और प्रशासनिक आदेशों का उल्लेख है। हालांकि, 128 टेंडरों में कथित 60 करोड़ रुपये की अनियमितता तथा संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी को लेकर स्वतंत्र जांच के निष्कर्ष स्पष्ट नहीं हैं। ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना महत्वपूर्ण होगा।
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