वृंदावन: डालमिया बाग में 454 पेड़ों की कटाई के बाद वृक्षारोपण की अनुपालना पर सवाल, आयकर कार्रवाई से फिर चर्चा तेज; कथित प्लॉटिंग की भी जांच की मांग
मथुरा-वृंदावन। वृंदावन का चर्चित डालमिया बाग पेड़ कटान प्रकरण एक बार फिर सुर्खियों में है। सितंबर 2024 में 454 पेड़ों की कटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन, प्रतिपूरक वृक्षारोपण की वास्तविक स्थिति और संबंधित भूमि के भविष्य को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी बीच 13 नवंबर को मथुरा-वृंदावन में कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद इस प्रकरण से जुड़े कुछ लोगों को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।
साल 2024 में 18 और 19 सितंबर की रात वृंदावन-छटीकरा रोड स्थित डालमिया फार्म की जमीन और उससे सटे संरक्षित वन क्षेत्र में कुल 454 पेड़ों की कटाई का मामला सामने आया था। केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को गंभीर माना था। रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें 422 पेड़ निजी भूमि पर और 32 पेड़ संरक्षित वन क्षेत्र से जुड़े हिस्से में थे।
25 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। न्यायालय ने प्रत्येक पेड़ की कटाई पर न्यूनतम एक लाख रुपये के हिसाब से कुल 4.54 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने, मूल स्थल पर 422 और 32 पेड़ों के स्थान पर वृक्ष लगाने तथा उपयुक्त नजदीकी भूमि पर 9,080 देशज पौधे लगाने और उनका रखरखाव करने के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही संबंधित भूमि पर पौधरोपण वाले हिस्से में निर्माण रोकने और भूमि पर किसी भी निर्माण या परिवर्तन की अनुमति को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के अधीन रखा गया था। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि अवमानना का नोटिस तब तक लंबित रहेगा, जब तक अनुपालन संबंधी हलफनामा दाखिल नहीं होता और CEC सभी शर्तों के पूरा होने की पुष्टि नहीं करती।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि निर्धारित वृक्षारोपण वास्तव में किस स्थिति में है। अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी की ओर से अनुपालना को लेकर आपत्तियां उठाई गई हैं। उनका कहना है कि मूल स्थल पर लगाए जाने वाले 454 पेड़ों और अतिरिक्त 9,080 पौधों की वास्तविक स्थिति का स्वतंत्र निरीक्षण होना चाहिए।
खास तौर पर बिजौली खादर में कथित तौर पर किए गए प्रतिपूरक वृक्षारोपण को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह स्थान डालमिया बाग से लगभग 11.4 किलोमीटर दूर है। ऐसे में यह जांच जरूरी बताई जा रही है कि संबंधित भूमि को पौधरोपण के लिए किस आधार पर उपयुक्त माना गया, वहां कौन-सी प्रजातियां लगाई गईं और वर्तमान में कितने पौधे जीवित हैं। हालांकि, इस दूरी और पौधरोपण की मौजूदा स्थिति की स्वतंत्र पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं है।
अधिवक्ता नरेंद्र कुमार गोस्वामी की ओर से 3 नवंबर 2026 को प्रधान न्यायाधीश के समक्ष इस मामले में अनुपालना से जुड़े सवाल उठाए जाने और CJI सूर्यकांत की ओर से मुद्दे की जांच करने की बात कहे जाने का दावा किया गया है। हालांकि, इस मौखिक टिप्पणी के संबंध में कोई औपचारिक न्यायिक आदेश सामने नहीं आया है। इसलिए इसे नई जांच या किसी दंडात्मक कार्रवाई का आदेश नहीं माना जा सकता।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) में भी डालमिया फार्म से जुड़े मामले पर सुनवाई हुई थी। 5 मई 2025 के आदेश में अधिकरण ने उल्लेख किया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आवश्यक निर्देश जारी कर चुका है। इसके बाद संबंधित याचिकाओं का निस्तारण कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह भी स्पष्ट है कि संबंधित भूमि पर निर्माण या किसी तरह का परिवर्तन उसकी अनुमति के बिना आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
इस बीच 13 नवंबर को मथुरा और वृंदावन में आयकर विभाग ने कई कारोबारियों और प्रतिष्ठानों के यहां सर्वे व तलाशी की कार्रवाई की। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कार्रवाई के दायरे में रियल एस्टेट और होटल कारोबारी शिव शंकर अग्रवाल उर्फ शंकर सेठ के आवास और गुरुकृपा होटल भी शामिल थे। उनके ठिकानों पर वित्तीय लेनदेन, कारोबारी दस्तावेजों और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की गई। डालमिया बाग प्रकरण से जुड़े कुछ अन्य लोगों के ठिकानों पर भी कार्रवाई होने की चर्चा सामने आई, लेकिन इस संबंध में आयकर विभाग की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। विभाग ने कार्रवाई के निष्कर्ष भी सार्वजनिक नहीं किए हैं।
आयकर कार्रवाई के साथ ही डालमिया बाग से संबंधित कथित प्लॉट बुकिंग और निवेशकों से रकम लिए जाने के आरोप भी चर्चा में हैं। कुछ लोगों की ओर से यह सवाल उठाया जा रहा है कि क्या संबंधित भूमि पर प्लॉटिंग या विकास के नाम पर लोगों से धन लिया गया है। यदि ऐसा हुआ है, तो बुकिंग समझौतों, भुगतान के रिकॉर्ड, भूमि की वैधानिक स्थिति और आवश्यक अनुमतियों की जांच जरूरी होगी। हालांकि, फिलहाल कथित प्लॉटिंग, निवेशकों से रकम वसूली या किसी को गुमराह किए जाने के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
आयकर विभाग की कार्रवाई और कथित प्लॉटिंग के आरोपों को आपस में जोड़कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना भी उचित नहीं होगा। यह स्पष्ट होना बाकी है कि आयकर जांच का डालमिया बाग प्रकरण से कोई सीधा संबंध है या नहीं। किसी सरकारी कार्रवाई को निवेशकों को भुगतान या रजिस्ट्री से बचने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किए जाने का आरोप भी अभी प्रमाणित नहीं है।
अब इस पूरे मामले में कुछ अहम सवालों के जवाब सामने आना जरूरी है। मूल स्थल पर 454 प्रतिस्थापन पेड़ों की वास्तविक स्थिति क्या है? अतिरिक्त 9,080 पौधों में कितने लगाए गए और कितने जीवित हैं? बिजौली खादर की भूमि को पौधरोपण के लिए किस वैज्ञानिक आधार पर चुना गया? क्या संबंधित भूमि पर किसी निर्माण या परिवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति ली गई? और क्या प्लॉट बुकिंग के नाम पर किसी से धन लिया गया?
इन सवालों का जवाब दस्तावेजों के साथ-साथ स्वतंत्र पर्यावरणीय निरीक्षण, जियोटैग्ड पौधरोपण रिकॉर्ड, राजस्व अभिलेख और संबंधित वित्तीय लेनदेन की जांच से ही मिल सकता है। डालमिया बाग प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वास्तविक अनुपालन कितना हुआ है, यह CEC की प्रमाणित रिपोर्ट और जमीनी स्थिति से स्पष्ट होगा।
454 पेड़ों की कटाई के बाद 9,080 पौधे लगाने का निर्देश केवल संख्या पूरी करने तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय क्षति की भरपाई और पौधों के संरक्षण से भी जुड़ा है। ऐसे में जरूरी है कि मूल स्थल और प्रतिपूरक वृक्षारोपण वाली भूमि की वास्तविक स्थिति सार्वजनिक हो। साथ ही, कथित प्लॉटिंग और निवेशकों से धन लेने के आरोपों की भी निष्पक्ष जांच हो, ताकि पर्यावरण संरक्षण, न्यायालय के आदेश और आम लोगों के हितों से जुड़े सभी सवालों का जवाब मिल सके।
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