यमुना की पीड़ा सुनेगा कौन? सरकार, विपक्ष, अफसरशाही और संत समाज की खामोशी पर उठते गंभीर सवाल

मां यमुना! जिनकी निर्मल धारा में कभी जीवन की लहरें बहती थीं और जिनके तट पर भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं ने ब्रजभूमि को विश्वभर में आध्यात्मिक पहचान दिलाई, आज वही यमुना प्रदूषण, गंदगी और उपेक्षा का बोझ ढो रही हैं। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि यमुना कितनी प्रदूषित हो चुकी हैं, बल्कि यह भी है कि उनकी पीड़ा सुनने और उसे दूर करने के लिए जिम्मेदारी उठाने वाला आखिर कौन है?

यमुनोत्री से प्रयागराज तक बहने वाली यमुना केवल एक नदी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, संस्कृति और जीवन से जुड़ी धारा हैं। ब्रज में तो यमुना के बिना श्रीकृष्ण की लीलाओं की कल्पना भी अधूरी मानी जाती है। जिस जल को कभी आचमन योग्य समझा जाता था, उसकी मौजूदा स्थिति श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय है। धार्मिक आस्था के नाम पर आयोजन होते हैं, यमुना आरती में दीप जलते हैं और मंचों से जयकारे गूंजते हैं, लेकिन नदी की वास्तविक स्वच्छता का सवाल अक्सर पीछे छूट जाता है।

विडंबना यह है कि सनातन संस्कृति और धार्मिक विरासत के संरक्षण का दावा करने वाली सरकारें सत्ता में आती-जाती रहीं, लेकिन यमुना की स्थिति में अपेक्षित सुधार क्यों नहीं हो पाया? विपक्ष को भी सरकार से सवाल पूछने का अवसर मिलता है, लेकिन यमुना की सफाई और संरक्षण का मुद्दा उसकी प्राथमिकताओं में कितनी जगह पाता है? क्या जीवनदायिनी नदी का सवाल राजनीतिक प्राथमिकताओं से छोटा हो गया है?

अफसरशाही की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। योजनाएं बनती हैं, बजट स्वीकृत होते हैं, बैठकें और निरीक्षण किए जाते हैं तथा रिपोर्ट तैयार होती हैं। इसके बावजूद नालों का गंदा पानी यमुना में पहुंचने, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता और संचालन तथा नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखने जैसी समस्याएं लगातार चर्चा में रहती हैं। आखिर योजनाओं की सफलता का पैमाना कागजों पर खर्च हुआ बजट है या नदी के जल की गुणवत्ता में आया वास्तविक सुधार?

सामाजिक संगठनों और संत समाज की भूमिका पर भी विचार होना चाहिए। यमुना के नाम पर अभियान और संगठन सक्रिय दिखाई देते हैं। संत-महात्मा धर्म, संस्कृति और विरासत के संरक्षण की बात करते हैं, लेकिन क्या जीवनदायिनी नदी की रक्षा करना भी धार्मिक और सामाजिक जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है? संत समाज की प्रभावशाली आवाज यदि यमुना की निर्मलता के लिए एकजुट होकर उठे, तो इस मुद्दे को व्यापक जनसमर्थन मिल सकता है।

न्यायपालिका और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की भूमिका भी इस बहस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यमुना के प्रदूषण और नदी संरक्षण को लेकर समय-समय पर न्यायिक हस्तक्षेप और निर्देश सामने आते रहे हैं। इसके बावजूद यदि समस्या बनी हुई है, तो सवाल आदेशों के अनुपालन और संबंधित विभागों की जवाबदेही का है। न्यायिक निर्देशों का असर नदी की वास्तविक स्थिति में दिखाई देना चाहिए, केवल फाइलों और अनुपालन रिपोर्टों तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि यमुना की दुर्दशा को लेकर अब कुछ पत्रकारों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज पर एक दिन का मौन धारण करने का निर्णय लिया है। जब राजनीतिक दलों के लिए यह मुद्दा पर्याप्त प्राथमिकता नहीं बन पाया और जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते रहे, तब कुछ कलमकारों ने नदी की पीड़ा को सामने लाने के लिए मौन विरोध का रास्ता चुना है।

यह मौन किसी उत्सव का हिस्सा नहीं, बल्कि व्यवस्था के सामने खड़ा एक सवाल है। यह उन लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास है, जिनके पास बोलने के लिए मंच, फैसले लेने का अधिकार और बदलाव लाने के संसाधन हैं। हालांकि, एक दिन का मौन यमुना को स्वच्छ नहीं कर सकता और न ही इससे नालों का गंदा पानी रुक जाएगा। लेकिन यह पहल उस मुद्दे को फिर से सार्वजनिक विमर्श के केंद्र में ला सकती है, जिसे वर्षों से योजनाओं और दावों के बीच पर्याप्त प्राथमिकता नहीं मिल पाई है।

आखिर कब तक यमुना के नाम पर आस्था के आयोजन होते रहेंगे और नदी प्रदूषण का बोझ उठाती रहेगी? कब तक श्रद्धालु आस्था के साथ यमुना तट पर पहुंचेंगे और उन्हें वहां प्रदूषण की चुनौती का सामना करना पड़ेगा? सरकारें योजनाओं का उल्लेख करेंगी और विपक्ष सवाल उठाएगा, लेकिन नदी की स्थिति में सुधार की जिम्मेदारी कौन तय करेगा?

यमुना किसी राजनीतिक दल, संगठन या संस्था की निजी संपत्ति नहीं हैं। वह हमारी साझा सांस्कृतिक विरासत और आने वाली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं। उनकी रक्षा किसी एक सरकार, विभाग या समुदाय की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामूहिक दायित्व है।

आज जरूरत केवल मौन धारण करने की नहीं, बल्कि उस मौन को ठोस जनआंदोलन और जवाबदेही की मांग में बदलने की है। सरकार से समयबद्ध कार्ययोजना, संबंधित विभागों से पारदर्शी जवाबदेही, विपक्ष से सार्थक पहल, संत समाज से सक्रिय नेतृत्व और न्यायिक संस्थाओं से निर्देशों के प्रभावी अनुपालन की निगरानी की अपेक्षा है।

इतिहास केवल यह दर्ज नहीं करेगा कि यमुना के नाम पर कितने दीप जलाए गए, कितने मंच सजाए गए और कितने भाषण दिए गए। वह यह भी पूछेगा कि जब नदी प्रदूषण की समस्या से जूझ रही थी, तब उसके संरक्षण के लिए वास्तव में क्या कदम उठाए गए?

आज यमुना की धारा भले मौन हो, लेकिन उसकी बिगड़ती स्थिति हम सभी के सामने सवाल खड़े कर रही है। यह सवाल सरकार से है, विपक्ष से है, अफसरशाही से है, संत समाज से है और समाज के हर उस व्यक्ति से भी है, जो यमुना को अपनी आस्था और विरासत का हिस्सा मानता है।

यमुना की निर्मलता कोई चुनावी वादा या धार्मिक आयोजन का विषय भर नहीं है। यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी है।