फोन टैपिंग से आगे डिजिटल निगरानी का सवाल: पेगासस से सेलेब्राइट तक, ₹5 करोड़ के सौदे ने खड़े किए नए सवाल

फोन टैपिंग का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक और सार्वजनिक बहस के केंद्र में है। राहुल गांधी ने इस विषय को उठाते हुए डिजिटल निगरानी और सरकारी एजेंसियों को मिलने वाली तकनीकी शक्तियों पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन यह मामला केवल फोन कॉल सुनने तक सीमित नहीं है। मोबाइल फोन की निगरानी, उसमें मौजूद जानकारी तक पहुंच और जब्त डिवाइस से डेटा निकालने के लिए अलग-अलग तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में पेगासस और सेलेब्राइट जैसे नामों को समझना जरूरी है।

फोन से जुड़ी निगरानी और जांच के तीन प्रमुख तरीके हैं। पहला है इंटरसेप्शन, जिसमें दूरसंचार नेटवर्क के जरिए कॉल या संदेशों को कानूनी प्रक्रिया के तहत हासिल किया जाता है। भारत में इसके लिए निर्धारित नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति जरूरी होती है। दूसरा तरीका स्पाइवेयर का है। पेगासस इसका चर्चित उदाहरण है, जो किसी डिवाइस में प्रवेश कर उसमें मौजूद जानकारी तक पहुंच बनाने में सक्षम हो सकता है। तीसरा तरीका डिजिटल फॉरेंसिक एक्सट्रैक्शन है, जिसमें जांच एजेंसियां जब्त किए गए फोन से उपलब्ध डिजिटल डेटा निकालने के लिए विशेष उपकरणों का इस्तेमाल करती हैं। इजरायली कंपनी सेलेब्राइट का टूल इसी श्रेणी में आता है। यह पेगासस जैसा स्पाइवेयर नहीं है।

इस बहस की एक अहम कड़ी जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा से जुड़ती है। जनवरी 2022 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत और इजरायल के बीच करीब 2 अरब डॉलर का रक्षा एवं खुफिया उपकरणों का सौदा हुआ था, जिसके प्रमुख हिस्सों में पेगासस स्पाइवेयर और एक मिसाइल प्रणाली शामिल थे। हालांकि, इस दावे को लेकर सरकार की ओर से अलग-अलग स्तर पर जवाब दिए गए। अगस्त 2021 में रक्षा मंत्रालय ने संसद में कहा था कि एनएसओ ग्रुप के साथ कोई लेन-देन नहीं हुआ। यह जवाब रक्षा मंत्रालय की ओर से दिया गया था और इसे सभी सरकारी एजेंसियों के संबंध में व्यापक पुष्टि या खंडन नहीं माना जा सकता।

जुलाई 2021 में सामने आए पेगासस प्रोजेक्ट ने भी भारत में निगरानी को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे। जांच में 300 से अधिक भारतीय फोन नंबरों की पहचान की गई थी, जो संभावित निगरानी से जुड़ी सूची में शामिल थे। हालांकि, किसी नंबर का सूची में होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि उस फोन की सफलतापूर्वक जासूसी की गई थी। फॉरेंसिक जांच में कुछ फोन पर पेगासस से जुड़े हमले के संकेत भी सामने आए थे।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित तकनीकी समिति ने 29 फोन की जांच की थी। अगस्त 2022 में अदालत में बताई गई जानकारी के अनुसार, पांच फोन में किसी प्रकार का मैलवेयर या संक्रमण मिलने की आशंका थी, लेकिन यह निर्णायक रूप से साबित नहीं हुआ कि वह पेगासस ही था। अदालत ने यह भी दर्ज किया था कि केंद्र सरकार ने जांच समिति के साथ सहयोग नहीं किया। अप्रैल 2025 में सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि किसी देश के पास सुरक्षा के लिए स्पाइवेयर होना अपने आप में गलत नहीं है, असली सवाल यह है कि उसका इस्तेमाल किन लोगों के खिलाफ किया जा रहा है। समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के सवाल पर अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं का हवाला दिया था।

अब चर्चा के केंद्र में इजरायली कंपनी सेलेब्राइट का डिजिटल फॉरेंसिक टूल है। नवंबर 2026 में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को इस कंपनी का प्रीमियम टूल खरीदने के लिए 'मेक इन इंडिया' संबंधी खरीद नियमों में छूट दी। रिपोर्ट में सामने आए दस्तावेजों के अनुसार, तीन साल के लाइसेंस वाले इस टूल की कीमत करीब 4.98 करोड़ रुपये है। इसका इस्तेमाल जब्त किए गए मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों से डेटा हासिल करने के लिए किया जा सकता है।

इस खरीद को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 'मेक इन इंडिया' के तहत सरकारी खरीद में पात्र भारतीय निर्माताओं को प्राथमिकता देने का प्रावधान है। रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले में छूट देने की मंजूरी गृह मंत्रालय से मिली। निविदा से जुड़े दस्तावेजों में यह दलील भी दी गई कि इस तरह का समाधान उपलब्ध कराने वाली दूसरी कंपनी मौजूद नहीं है। वहीं, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने जब्त फोन से डेटा निकालने की कानूनी प्रक्रिया और नागरिकों की निजता से जुड़े सवाल उठाए हैं। संगठन का कहना है कि इस तरह की तकनीक के इस्तेमाल के लिए स्पष्ट कानूनी सुरक्षा और जवाबदेही का ढांचा जरूरी है।

पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि डिजिटल जांच के नाम पर एजेंसियों को कितनी शक्तियां दी जा रही हैं और उन शक्तियों के इस्तेमाल की निगरानी कौन करेगा। पेगासस से जुड़े आरोपों, सुप्रीम कोर्ट की जांच और सेलेब्राइट की खरीद ने पारदर्शिता तथा निजता की सुरक्षा पर बहस को फिर तेज कर दिया है। जब तकनीकी क्षमताएं लगातार बढ़ रही हैं, तब यह स्पष्ट होना भी जरूरी है कि ऐसे उपकरणों की खरीद किस प्रक्रिया से होती है, उनका इस्तेमाल किन परिस्थितियों में किया जा सकता है और किसी नागरिक के अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में जवाबदेही किसकी होगी।