मथुरा: बिजली विभाग में 25 साल से एक ही जगह जमे कर्मचारियों के तबादले की मांग, ऊर्जा मंत्री को भेजा शिकायत पत्र

मथुरा। जिले के विद्युत वितरण मंडल (ग्रामीण) में लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात कर्मचारियों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। एंटी करप्शन मूवमेंट भारत ने उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, प्रमुख सचिव ऊर्जा और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक को पत्र भेजकर मामले में हस्तक्षेप करने और नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है।

संगठन की ओर से भेजे गए शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि मथुरा जनपद के विद्युत वितरण मंडल (ग्रामीण) में कई कार्यकारी सहायक एवं तकनीकी स्टाफ ऐसे हैं, जिनकी प्रारंभिक नियुक्ति इसी मंडल में हुई थी और वे पिछले करीब 25 वर्षों से लगातार एक ही स्थान पर तैनात हैं। पत्र के अनुसार, वर्ष 2018 में स्थानांतरण नीति के तहत कुछ कर्मचारियों का तबादला मथुरा से आगरा किया गया था। विभागीय अभिलेखों का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि संबंधित कर्मचारियों को मथुरा से कार्यमुक्त कर आगरा के कमला नगर में तैनाती दी गई थी और उन्होंने वहां अपनी आमद भी दर्ज कराई थी। हालांकि, संगठन का आरोप है कि जॉइनिंग के तुरंत बाद स्थानीय स्तर पर कथित सांठगांठ कर उन्हें दोबारा मथुरा जनपद में संबद्ध कर दिया गया।

शिकायत में कहा गया है कि स्थानांतरण नीति और नियमों के बावजूद कुछ कर्मचारी वर्षों से एक ही स्थान पर बने हुए हैं। संगठन ने इसे पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था के विपरीत बताते हुए विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। पत्र में मांग की गई है कि वर्ष 2018 में आगरा स्थानांतरित किए गए और बाद में दोबारा मथुरा से संबद्ध किए गए सभी कर्मचारियों की सूची सार्वजनिक की जाए।

इसके अलावा संगठन ने संबंधित कर्मचारियों का मथुरा और आगरा जनपद की सीमाओं से बाहर अन्य दूरस्थ जनपदों में स्थानांतरण करने की मांग की है, ताकि स्थानीय स्तर पर बने कथित प्रभाव और सांठगांठ को समाप्त किया जा सके। साथ ही पिछले आठ वर्षों में नियमों के विपरीत कर्मचारियों को मथुरा में संबद्ध बनाए रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई करने की मांग भी उठाई गई है।

शिकायत पत्र में मथुरा जनपद में राजीव सिंह से जुड़े करीब सात करोड़ रुपये के कथित गबन और फर्जी चेक प्रकरण का भी उल्लेख किया गया है। संगठन ने सवाल उठाया है कि इस मामले में आरोप पत्र मिलने के बावजूद संबंधित व्यक्ति को दोबारा महत्वपूर्ण सीट पर किस आधार पर जिम्मेदारी दी गई। पत्र में विभाग से यह भी पूछा गया है कि क्या ऐसी जिम्मेदारी संभालने के लिए अन्य योग्य कर्मचारी उपलब्ध नहीं हैं।

एंटी करप्शन मूवमेंट भारत के उत्तर प्रदेश वरिष्ठ प्रभारी एच.पी. शर्मा ने पत्र के माध्यम से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और स्थानांतरण नीति का पालन सुनिश्चित किया जाए। संगठन का कहना है कि इस मामले में त्वरित एवं न्यायसंगत कार्रवाई से न केवल प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, बल्कि विभाग में ईमानदारी से काम करने वाले कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा।