मथुरा: जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारियों के नाम पर 19 लाख रुपये के गबन का आरोप, बिजली विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

मथुरा। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मथुरा आगमन की तैयारियों के नाम पर विद्युत विभाग में करीब 19 लाख रुपये के कथित गबन का मामला सामने आया है। एंटी करप्शन मूवमेंट भारत के उत्तर प्रदेश वरिष्ठ प्रभारी एच.पी. शर्मा ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों एवं ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

शिकायत पत्र के अनुसार, मुख्यमंत्री के आगमन के दौरान विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बिजली विभाग को 12 लाख रुपये तथा जिलाधिकारी की ओर से 7 लाख रुपये का बजट आवंटित किया गया था। आरोप है कि विद्युत पोल, सी-पैनल और बड़े पैनलों पर प्लास्टिक चढ़ाने के कार्य के लिए आवंटित इस धनराशि का अधिकारियों और ठेकेदारों ने कथित तौर पर आपस में बंदरबांट कर लिया। शिकायत में अधीक्षण अभियंता नगरीय विद्युत मंडल मुदित तिवारी, मुख्य अभियंता राजीव गर्ग और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों एवं ठेकेदारों की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं।

पत्र में बताया गया है कि आवंटित धनराशि से 2,800 सी-पैनल, 2,300 बिजली के पोल और 1,000 बड़े पैनलों पर प्लास्टिक चढ़ाने का कार्य प्रस्तावित था। हालांकि, शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस मद में एक लाख रुपये भी खर्च नहीं किए गए और पूरी रकम का कथित रूप से गबन कर लिया गया। उन्होंने मामले में अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच मिलीभगत होने की आशंका जताई है।

एच.पी. शर्मा ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच किसी निष्पक्ष एवं स्वच्छ छवि के अधिकारी से कराई जाए। साथ ही जांच में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और ठेकेदारों के विरुद्ध विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

इसी बीच, एच.पी. शर्मा ने अधीक्षण अभियंता, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मथुरा को भी एक अनुस्मारक पत्र भेजा है। इसमें छटीकरा स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर के सामने गुरु कृपा कॉलोनी के कथित अवैध कार्यों से संबंधित पूर्व में दिए गए शिकायत पत्रों पर कार्रवाई नहीं होने का मुद्दा उठाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जुड़े गंभीर पत्रों को जांच के लिए गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।

अनुस्मारक पत्र में संबंधित अधिकारियों से पूर्व में भेजी गई शिकायतों पर की गई जांच और कार्रवाई का स्पष्ट विवरण मांगा गया है। साथ ही बिजली विभाग के अधिकारियों से शिकायतों पर गंभीरता से संज्ञान लेकर निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह किया गया है।

फिलहाल, शिकायत पत्रों में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना बाकी है।