यूपी में 3.72 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं पर 30 हजार से भी कम नियमित कर्मचारी! राष्ट्रीय औसत से तुलना में बड़ा अंतर, भर्ती और आउटसोर्सिंग पर उठे सवाल
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन इसके अनुपात में बिजली विभाग के नियमित कर्मचारियों की संख्या कितनी है? यह सवाल अब प्रदेश की बिजली व्यवस्था में मानव संसाधन की उपलब्धता को लेकर चर्चा के केंद्र में है। नए बिजली कनेक्शन, स्मार्ट मीटर, राजस्व वसूली, बिजली चोरी पर नियंत्रण और वितरण नेटवर्क के रखरखाव जैसी जिम्मेदारियां बढ़ने के बीच कर्मचारी संगठनों ने नियमित भर्ती और रिक्त पदों को भरने की मांग तेज कर दी है।
मार्च 2026 की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 3.72 करोड़ थी। वहीं, विद्युत कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों का दावा है कि नियमित कर्मचारियों की संख्या घटकर 30 हजार से भी कम रह गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इतने बड़े उपभोक्ता आधार के लिए उपलब्ध नियमित कार्यबल पर्याप्त है?
राष्ट्रीय औसत के आधार पर करीब 92 हजार कर्मचारियों का अनुमान
नीति आयोग की अक्टूबर 2020 में जारी ‘इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज’ रिपोर्ट में सर्वेक्षण में शामिल वितरण कंपनियों के लिए प्रति 1,000 उपभोक्ताओं पर औसतन 2.47 कर्मचारी दर्ज किए गए थे।
यदि इसी अनुपात को उत्तर प्रदेश के लगभग 3.72 करोड़ उपभोक्ताओं पर लागू किया जाए, तो गणना के अनुसार करीब 91,884 कर्मचारी यानी लगभग 92 हजार कर्मचारियों की संख्या निकलती है। यह सभी श्रेणियों के कर्मचारियों का तुलनात्मक अनुमान है, केवल तकनीकी कर्मचारियों का नहीं।
हालांकि, इस आंकड़े को उत्तर प्रदेश के लिए निर्धारित अनिवार्य कर्मचारी संख्या या आधिकारिक स्वीकृत पदों का मानक नहीं माना जा सकता। यह विभिन्न वितरण कंपनियों के सर्वेक्षण पर आधारित राष्ट्रीय औसत है। वास्तविक जरूरत का निर्धारण उपभोक्ताओं की संख्या के साथ वितरण नेटवर्क, भौगोलिक क्षेत्र, तकनीक और काम के स्वरूप को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
नियमित कर्मचारी कितने और रिक्त पदों की स्थिति क्या?
मई 2026 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में बिजली कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी के हवाले से बताया गया था कि प्रदेश में लगभग 73 हजार स्वीकृत पदों के मुकाबले 43 हजार से अधिक पद रिक्त हैं। इस दावे के आधार पर करीब 30 हजार पदों पर कर्मचारियों के कार्यरत होने का अनुमान निकलता है।
जुलाई 2026 की एक अन्य रिपोर्ट में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने नियमित कर्मचारियों की संख्या 30 हजार से भी कम बताई थी। समिति का दावा है कि वर्ष 2000 में बिजली बोर्ड के विघटन के समय प्रदेश में लगभग 60 लाख उपभोक्ताओं के मुकाबले करीब 1.20 लाख नियमित कर्मचारी थे, जबकि अब उपभोक्ताओं की संख्या बढ़कर 3.73 करोड़ से अधिक हो गई है।
इन आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय औसत से निकली अनुमानित जरूरत और नियमित कर्मचारियों की बताई गई संख्या के बीच लगभग 62 हजार का अंतर दिखाई देता है। हालांकि, यह अंतर सीधे तौर पर रिक्त पदों की संख्या नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय औसत और विभाग के स्वीकृत पदों की गणना के आधार अलग-अलग हैं। रिक्त पदों का वास्तविक और संवर्गवार आंकड़ा UPPCL की आधिकारिक जानकारी से ही स्पष्ट हो सकेगा।
भर्ती में देरी और आउटसोर्सिंग पर निर्भरता का मुद्दा
कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि लंबे समय से नियमित भर्तियां पर्याप्त स्तर पर नहीं हुई हैं। उनका कहना है कि एक ओर उपभोक्ताओं और विभागीय जिम्मेदारियों की संख्या बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर सेवानिवृत्ति और रिक्त पदों के कारण नियमित कार्यबल पर दबाव बढ़ा है।
संगठनों ने आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों पर बढ़ती निर्भरता तथा अनुभवी संविदा कर्मियों को हटाए जाने का मुद्दा भी उठाया है। उनके अनुसार, इसका असर बिजली वितरण, स्थानीय फॉल्ट ठीक करने, रखरखाव और उपभोक्ता सेवाओं पर पड़ सकता है।
बढ़ती तकनीकी जिम्मेदारियां भी चुनौती
बिजली व्यवस्था में स्मार्ट मीटर, फीडर मॉनिटरिंग, ट्रांसफॉर्मर रखरखाव, लाइन लॉस नियंत्रण और विद्युत सुरक्षा जैसे कामों का दायरा बढ़ा है। इन कार्यों के लिए प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों के साथ पर्याप्त पर्यवेक्षण और जवाबदेही की व्यवस्था भी जरूरी है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मौजूदा कार्यबल पर बढ़ते काम का बोझ पड़ रहा है।
हालांकि, UPPCL प्रबंधन की ओर से कर्मचारियों की कमी के आरोपों को खारिज किया गया है। मई 2026 में प्रकाशित रिपोर्ट में UPPCL के चेयरमैन ने कहा था कि तकनीक आधारित व्यवस्था और संगठनात्मक बदलावों के कारण कर्मचारियों की कमी को बिजली संकट का कारण नहीं माना जा सकता। इस तरह कर्मचारियों की संख्या और व्यवस्था की कार्यक्षमता को लेकर प्रबंधन तथा कर्मचारी संगठनों के बीच अलग-अलग दावे सामने आए हैं।
सरकार और UPPCL प्रबंधन से उठ रहे सवाल
प्रदेश में सभी संवर्गों के नियमित कर्मचारियों की वर्तमान वास्तविक संख्या कितनी है? स्वीकृत पदों के मुकाबले कितने पद रिक्त हैं? तकनीकी और गैर-तकनीकी संवर्गों में कितनी भर्ती की जरूरत है? क्या बढ़ते उपभोक्ता आधार और वितरण नेटवर्क को देखते हुए मानव संसाधन का नया आकलन किया जाएगा? और क्या नियमित भर्ती के लिए कोई समयबद्ध योजना तैयार की गई है?
बिजली व्यवस्था केवल तार, पोल, ट्रांसफॉर्मर और स्मार्ट मीटर से मजबूत नहीं होती। इसके संचालन, रखरखाव और उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में UPPCL के लिए जरूरी है कि वह नियमित, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों का स्पष्ट आंकड़ा सार्वजनिक करे तथा सभी संवर्गों में उपलब्ध कार्यबल और वास्तविक जरूरत का पारदर्शी आकलन कराए।
सवाल केवल भर्ती का नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की बढ़ती बिजली जरूरतों के अनुरूप वितरण व्यवस्था को सक्षम बनाने का है।
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