मथुरा बिजली विभाग में TG-2 गिर्राज प्रसाद के बार-बार तबादले पर सवाल, शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने का आरोप; एमडी से हस्तक्षेप की मांग
मथुरा। बिजली विभाग में कर्मचारियों के बार-बार स्थानांतरण और महत्वपूर्ण सीटों पर तैनाती को लेकर एक बार फिर सवाल उठे हैं। एंटी करप्शन मूवमेंट भारत की ओर से TG-2 कर्मचारी गिर्राज प्रसाद के स्थानांतरण और तैनाती के मामले में अधिकारियों को शिकायत भेजकर कार्रवाई की मांग की गई है। संगठन का आरोप है कि चार महीने के भीतर उनका चार बार स्थानांतरण किया गया, लेकिन 21 अक्टूबर 2026 को शिकायत दिए जाने के बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है।
संगठन के उत्तर प्रदेश वरिष्ठ प्रभारी एचपी शर्मा की ओर से मुख्य अभियंता (वितरण) और अधीक्षण अभियंता, विद्युत नगरीय मंडल, कैंट मथुरा को भेजे गए शिकायत पत्र में गिर्राज प्रसाद की तैनाती और स्थानांतरण प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्हें कथित तौर पर मनमाने तरीके से ड्राफ्टमैन की महत्वपूर्ण सीट से हटाने और अलग-अलग स्थानों पर भेजने की कार्रवाई की गई। संगठन ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
शिकायत के साथ उपलब्ध कराए गए विभागीय दस्तावेजों में 14 मई 2026 का एक स्थानांतरण संबंधी पत्र भी शामिल है। इसमें गिर्राज प्रसाद सहित छह टीजी-2 कर्मचारियों के पारस्परिक स्थानांतरण का प्रस्ताव दिया गया था। दस्तावेज के अनुसार, गिर्राज प्रसाद की तत्कालीन तैनाती 33/11 केवी उपकेंद्र छटीकरा के तकनीकी-3 क्षेत्र में थी और उन्हें वाणिज्यिक-2 क्षेत्र में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया था। वहीं, 26 सितंबर 2026 के एक अन्य कार्यालय आदेश में अलग कर्मचारी की तैनाती में बदलाव दर्ज है। इन दस्तावेजों के आधार पर पूरे स्थानांतरण क्रम और चार बार तबादले के दावे का विभागीय रिकॉर्ड से मिलान किया जाना जरूरी है।
संगठन का आरोप है कि शिकायत देने के बाद भी संबंधित अधिकारियों ने मामले में अपेक्षित कार्रवाई नहीं की। शिकायतकर्ता ने इस पर नाराजगी जताते हुए सवाल उठाया है कि आखिर बार-बार स्थानांतरण की आवश्यकता क्यों पड़ी और शिकायत के बाद भी मामले का निस्तारण क्यों नहीं हुआ।
अब इस प्रकरण की जानकारी UPPCL के प्रबंध निदेशक को भी भेजे जाने की बात कही गई है। संगठन ने उच्च अधिकारियों से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए, स्थानांतरण के कारणों और आदेशों की समीक्षा की जाए तथा नियमों के अनुरूप तत्काल उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
फिलहाल इस मामले में विभागीय अधिकारियों का पक्ष सामने नहीं आया है। ऐसे में यह स्पष्ट होना बाकी है कि गिर्राज प्रसाद के स्थानांतरण किन प्रशासनिक कारणों से किए गए और 21 अक्टूबर को दी गई शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है।
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