फर्जी अदालती आदेश से ब्लॉक हुईं 95 वेबसाइट होंगी बहाल, दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को दिए निर्देश; 129 वेबसाइटों पर हुई थी कार्रवाई
नई दिल्ली। फर्जी अदालती आदेशों के आधार पर वेबसाइटों को ब्लॉक किए जाने का मामला सामने आने के बाद दूरसंचार विभाग (DoT) ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के कथित फर्जी आदेश के आधार पर सितंबर में ब्लॉक की गईं 95 वेबसाइट और डोमेन तक पहुंच तत्काल बहाल की जाए। यह कार्रवाई रॉयटर्स की पड़ताल में खुलासा होने के बाद की गई है, जिसमें बताया गया था कि दो कथित फर्जी हाईकोर्ट आदेशों के आधार पर कुल 129 सट्टेबाजी वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए थे।
दूरसंचार विभाग ने अपनी अधिसूचना में इंटरनेट सेवा प्राधिकरण वाले सभी लाइसेंसधारकों को संलग्न सूची में शामिल 95 वेबसाइट और डोमेन को तत्काल प्रभाव से अनब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये वेबसाइट 2 सितंबर 2026 को जारी उस आदेश के तहत ब्लॉक की गई थीं, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के कथित निर्देश पर आधारित था। बाद में जांच में यह आदेश फर्जी पाया गया।
रॉयटर्स की पड़ताल में सामने आया था कि केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग ने 21 जुलाई और 2 सितंबर को दो अलग-अलग निर्देश जारी कर कुल 129 वेबसाइटों को ब्लॉक कराया था। इनमें 34 वेबसाइट राजस्थान हाईकोर्ट के कथित आदेश और 95 वेबसाइट इलाहाबाद हाईकोर्ट के कथित आदेश के आधार पर ब्लॉक की गई थीं। जांच में दोनों आदेशों के अदालतों के आधिकारिक रिकॉर्ड में मौजूद नहीं होने की बात सामने आई।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित आदेश की जांच के बाद उसे फर्जी पाया और 6 नवंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद प्रयागराज में अज्ञात लोगों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी से संबंधित मामला दर्ज किया गया। राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने भी अपने नाम से जारी कथित आदेश को फर्जी बताया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय ने 14 नवंबर को दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल को तलब कर इस चूक पर स्पष्टीकरण मांगा था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटनाक्रम के कारण सचिव को दूसरे राज्य की यात्रा बीच में छोड़कर लौटना पड़ा। वहीं, दूरसंचार मंत्रालय ने कथित फर्जी आदेशों के आधार पर वेबसाइटों को ब्लॉक किए जाने की आंतरिक जांच भी शुरू की है।
इस पूरे मामले ने सरकारी स्तर पर वेबसाइटों को ब्लॉक करने की प्रक्रिया और अदालती आदेशों के सत्यापन की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चिंता यह है कि यदि बिना पर्याप्त जांच के फर्जी न्यायिक दस्तावेजों के आधार पर इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो भविष्य में वैध वेबसाइटों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों को भी नुकसान पहुंच सकता है।
फिलहाल 95 वेबसाइटों को अनब्लॉक करने का निर्देश जारी कर दिया गया है, जबकि पूरे प्रकरण में फर्जी आदेश तैयार करने और सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाने वाले लोगों की पहचान के लिए पुलिस तथा विभागीय जांच जारी है।
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