आजम खान की रिहाई पर 25 नवंबर को आदेश की चर्चा, इलाहाबाद हाईकोर्ट में कपिल सिब्बल ने रखीं दलीलें; फिलहाल नहीं मिली अंतरिम राहत
प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी से राहत दिलाने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में उनका पक्ष रखा। जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर करीब पांच घंटे तक सुनवाई हुई। हालांकि, सोमवार को अदालत ने उन्हें कोई अंतरिम राहत नहीं दी और मामले की सुनवाई मंगलवार के लिए टाल दी।
न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ के समक्ष कपिल सिब्बल ने आजम खान की ओर से दलीलें पेश कीं। उन्होंने ED की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के समय कानून में निर्धारित अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। सिब्बल ने गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराने और संबंधित दस्तावेजों को लेकर एजेंसी के दावों पर भी सवाल उठाए।
वहीं, ED की ओर से पेश वकीलों ने अदालत को बताया कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार पढ़ने और दस्तावेज प्राप्त करने के कई अवसर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने कथित तौर पर उन्हें स्वीकार नहीं किया। एजेंसी ने अपने दावे के समर्थन में वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य दस्तावेज भी अदालत के सामने रखे।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने ED को निर्देश दिया कि वह मंगलवार तक हलफनामा दाखिल कर स्पष्ट करे कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार कब और किस तरह उपलब्ध कराए गए थे तथा क्या उन्होंने उन्हें लेने से इनकार किया था। अदालत ने कहा कि हलफनामा मिलने के बाद उचित आदेश पारित किया जाएगा।
इस बीच, आजम खान की रिहाई को लेकर 25 नवंबर को आदेश आने की चर्चा भी सामने आई है, लेकिन सोमवार की सुनवाई के बाद अदालत ने ऐसा कोई अंतिम आदेश जारी नहीं किया। फिलहाल अगली सुनवाई मंगलवार को होनी है और अंतरिम राहत पर निर्णय भी उसी के बाद आने की संभावना है।
गौरतलब है कि आजम खान को 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहाई मिलने के कुछ ही समय बाद ED ने जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित 426 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में गिरफ्तार कर लिया था। चार दिन की ED हिरासत के बाद उन्हें गाजियाबाद की विशेष अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब उनकी गिरफ्तारी की वैधता और अंतरिम राहत को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है।
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