यूपी: गैंगस्टर एक्ट में FIR दर्ज होने पर हाईकोर्ट नाराज, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव से मांगा जवाब
उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट, 1986 के तहत लगातार एफआईआर दर्ज किए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के अगस्त 2026 के फैसले का हवाला देते हुए अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर पूछा है कि शीर्ष अदालत की ओर से कानून की स्थिति स्पष्ट किए जाने के बावजूद पुलिस इस अधिनियम के तहत मुकदमे क्यों दर्ज कर रही है।
न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन और न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने अधिकारी को तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि निर्धारित समय में हलफनामा दाखिल नहीं होने पर उन्हें संबंधित अभिलेखों के साथ व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना पड़ेगा। मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अगस्त 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने शिव प्रताप सिंह उर्फ चिनू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में गैंगस्टर एक्ट को 'स्टिलबॉर्न' यानी जन्म से ही निष्प्रभावी बताते हुए इसके तहत दर्ज कार्यवाही पर सवाल उठाए थे। इसके बावजूद पुलिस द्वारा इस कानून के तहत एफआईआर दर्ज किया जाना गंभीर चिंता का विषय है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि शीर्ष अदालत के फैसलों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए संवैधानिक अदालत को बार-बार अधिकारियों को निर्देश देने की स्थिति नहीं आनी चाहिए।
कोर्ट ने सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि ऐसे मुकदमे दर्ज करने के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई प्रस्तावित है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।
यह मामला अंबेडकरनगर जिले के अकबरपुर थाने में 23 अक्टूबर 2026 को ब्रिजेश कुमार उर्फ बंटी वर्मा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 3(1) के तहत दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए एफआईआर को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद विवादित एफआईआर के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी और अगले आदेश तक इस मामले में आगे की कार्यवाही नहीं करने का निर्देश दिया।
हालांकि, गैंगस्टर एक्ट की कानूनी स्थिति को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अलग-अलग पीठों की टिप्पणियां भी सामने आई हैं। 19 नवंबर को एक अन्य खंडपीठ ने स्पष्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम को असंवैधानिक घोषित नहीं किया है और 1989 के पूर्णपीठ के फैसले के तहत यह कानून प्रभावी बना हुआ है। ऐसे में इस कानून के तहत दर्ज मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हाईकोर्ट की अलग-अलग टिप्पणियों का कानूनी प्रभाव आगे की सुनवाई में महत्वपूर्ण रहेगा।
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