आगरा: 400 करोड़ का उत्तरी बाईपास बेअसर, एनएच-19 पर भारी वाहनों से स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर खतरा
आगरा। करीब 400 करोड़ रुपये की लागत से उत्तरी बाईपास बनाए जाने के बावजूद भारी वाहनों का शहर के बीच से गुजरना जारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग-19 (एनएच-19) पर तेज रफ्तार ट्रक, डंपर और ट्रॉले स्कूली बच्चों, अभिभावकों और राहगीरों के लिए परेशानी और खतरे का कारण बने हुए हैं। हाईवे के आसपास स्थित स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने प्रशासन से भारी वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने और स्कूल आने-जाने के समय विशेष यातायात व्यवस्था लागू करने की मांग की है।
रामबाग निवासी अभिभावक शैडी का कहना है कि स्कूल खुलने और छुट्टी होने के समय भारी वाहनों की आवाजाही रोकने या नियंत्रित करने की जरूरत है। ट्रक और डंपर तेज गति से गुजरते हैं, जिससे बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेने जाने वाले अभिभावकों में डर बना रहता है। वहीं, नलकूप कॉलोनी निवासी गौरव गंगवार ने सवाल उठाया कि जिन भारी वाहनों को शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं है, वे आखिर अंदर कैसे पहुंच रहे हैं। उन्होंने पुलिस और यातायात विभाग से नियमों का सख्ती से पालन कराने की मांग की।
आवास विकास निवासी अनुज शर्मा के मुताबिक, भारी वाहनों की तेज रफ्तार और तेज हॉर्न के कारण दोपहिया वाहन चालकों को भी परेशानी होती है। कई बार अचानक घबराहट में वाहन का संतुलन बिगड़ने का खतरा रहता है। खंदारी निवासी शशांक ने भी स्कूल के समय हाईवे पर ट्रकों और डंपरों की अधिक आवाजाही पर चिंता जताई। उनका कहना है कि प्रशासन को भारी वाहनों के लिए समय और मार्ग निर्धारित कर उसका पालन कराना चाहिए।
नगला पदी, दयालबाग और आईएसबीटी के आसपास स्कूलों में बच्चों को छोड़ने जाने वाले अभिभावकों ने भी जाम और भारी वाहनों की समस्या बताई। उनका कहना है कि सुबह और दोपहर के समय यातायात का दबाव बढ़ जाता है। ऐसे में बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुंचाना और वापस लाना चुनौती बन रहा है।
दरअसल, दिल्ली और मथुरा की ओर से आने वाले भारी वाहनों को शहर के बाहर से निकालने के उद्देश्य से करीब 400 करोड़ रुपये की लागत से 14 किलोमीटर लंबा उत्तरी बाईपास बनाया गया है। इसके बावजूद कई वाहन आगरा शहर के बीच से होकर गुजर रहे हैं। इससे बाईपास की उपयोगिता और यातायात व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। पहले भी जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने भारी वाहनों को उत्तरी बाईपास की ओर डायवर्ट करने की मांग उठाई है।
अभिभावकों की मांग है कि प्रशासन, पुलिस और यातायात विभाग संयुक्त रूप से स्कूलों के आसपास निगरानी बढ़ाएं, भारी वाहनों के लिए निर्धारित मार्गों का पालन सुनिश्चित करें और स्कूल खुलने व छुट्टी के समय विशेष व्यवस्था लागू करें। अब देखना होगा कि बच्चों और आम नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ी इस समस्या पर जिम्मेदार विभाग कब प्रभावी कदम उठाते हैं।
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