सुप्रीम कोर्ट: प्रोबेशन पर कर्मचारी को कब नौकरी से हटाया जा सकता है? अदालत ने स्पष्ट किए नियम
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोबेशन अवधि में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रोबेशन के दौरान किसी कर्मचारी की कार्यक्षमता और पद के प्रति उपयुक्तता का आकलन करना नियोक्ता का अधिकार है। यदि संस्थान यह निष्कर्ष निकालता है कि कर्मचारी पद के लिए उपयुक्त नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। केवल इस आधार पर कि कर्मचारी के खिलाफ शिकायतें थीं या उसके व्यवहार को लेकर प्रतिकूल धारणा बनी थी, ऐसी कार्रवाई को दंडात्मक नहीं माना जाएगा।
यह मामला भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु में एसोसिएट प्रोफेसर रहे डॉ. जी. श्रीनिवासन से जुड़ा है। उनकी नियुक्ति पांच साल के अनुबंध पर हुई थी, जिसमें शुरुआती एक वर्ष प्रोबेशन अवधि थी। संस्थान की समितियों ने उनके काम और उपयुक्तता का आकलन किया। इसके बाद संस्थान ने उनकी सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया। डॉ. श्रीनिवासन ने इस फैसले को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां से राहत नहीं मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने अपील खारिज करते हुए कहा कि प्रोबेशन का उद्देश्य कर्मचारी की पद के लिए उपयुक्तता का परीक्षण करना है। यदि सक्षम प्राधिकारी कर्मचारी की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए जांच या समीक्षा करता है और उसी के आधार पर सेवा समाप्त करने का निर्णय लेता है, तो इसे अपने आप में दंडात्मक कार्रवाई नहीं कहा जा सकता।
हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि सेवा समाप्त करने का वास्तविक आधार किसी विशेष कदाचार का आरोप है और कर्मचारी को उचित जांच तथा सुनवाई का अवसर दिए बिना दंडित किया जाता है, तो ऐसी कार्रवाई को चुनौती दी जा सकती है। यानी नियोक्ता केवल प्रोबेशन का हवाला देकर दंडात्मक कार्रवाई को सामान्य सेवा समाप्ति का रूप नहीं दे सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि किसी आदेश में कर्मचारी को 'असंतोषजनक' या 'अनुपयुक्त' बताना अपने आप में कलंकित टिप्पणी नहीं है। मामला तब अलग हो जाता है, जब आदेश या उसके पीछे मौजूद सामग्री कर्मचारी पर किसी विशिष्ट कदाचार का आरोप लगाती हो और उससे उसके भविष्य के रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका हो। अदालत ने इसी अंतर के आधार पर संस्थान के फैसले को सही माना और अपील खारिज कर दी।
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