आजम खां की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, ED की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को दी है चुनौती
प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को अहम सुनवाई हुई। जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित 426 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने आजम खां की ओर से दाखिल याचिका के साथ अंतरिम राहत की मांग पर भी सुनवाई की। आजम खां की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अन्य वकीलों ने पक्ष रखा, जबकि ईडी की ओर से एजेंसी के वकीलों ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया का बचाव किया।
आजम खां ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि 31 अक्टूबर को गिरफ्तारी के दौरान कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और उन्हें गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी नहीं दी गई। उनकी ओर से गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उसे रद्द करने और न्यायिक हिरासत से राहत देने की मांग की गई है।
वहीं, ईडी ने अदालत में अपनी कार्रवाई को कानून के अनुरूप बताया। एजेंसी का पक्ष है कि गिरफ्तारी के समय आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया गया था। इससे पहले सोमवार को हाईकोर्ट ने ईडी से हलफनामा दाखिल कर गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध कराने और जांच में सहयोग न करने से जुड़े आरोपों पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था।
गौरतलब है कि 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से रिहा होने के कुछ ही समय बाद ईडी ने आजम खां को जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल वह वहीं बंद हैं।
अब हाईकोर्ट के फैसले पर सबकी नजरें टिकी हैं। अदालत का निर्णय आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि आजम खां को गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत के मामले में राहत मिलती है या उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
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