पश्चिम बंगाल: वित्त मंत्री के बयान से गरमाई सियासत, बोले- राज्य में अब भी जारी है वसूली का खेल; इसे रोकने में लगेगा एक साल
पश्चिम बंगाल में वसूली और जबरन उगाही के मुद्दे पर वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता के बयान ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने स्वीकार किया कि सरकार बदलने के बावजूद राज्य में वसूली की घटनाएं अब भी जारी हैं। दासगुप्ता ने कहा कि जब तक इस पर पूरी तरह रोक नहीं लगती, तब तक लोगों का भरोसा पूरी तरह बहाल नहीं हो सकता।
शनिवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान वित्त मंत्री ने वसूली को एक गंभीर समस्या बताया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अपने विधानसभा क्षेत्र दक्षिण कोलकाता के रासबिहारी में भी वह इस पर पूरी तरह अंकुश नहीं लगा पाए हैं। उन्होंने कहा कि इसे रोकने के लिए उन्होंने प्रयास किए हैं, लेकिन शत-प्रतिशत सफलता नहीं मिली। उनके मुताबिक, यह लोगों की आदत बन चुकी है और कई जगह इसे सामान्य मान लिया गया है। उन्होंने राज्य में इस समस्या को खत्म करने के लिए सरकार को एक साल का समय देने की बात कही।
दासगुप्ता का यह बयान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य की उस चेतावनी के एक दिन बाद आया, जिसमें उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से संगठन के नाम पर अराजकता और गलत गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने को कहा था।
वित्त मंत्री के बयान के बाद विपक्षी दलों ने राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। माकपा नेता सुजन चक्रवर्ती ने भाजपा नेताओं के बयानों में विरोधाभास का आरोप लगाया। वहीं, तृणमूल कांग्रेस नेता कुणाल घोष ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर वसूली तथा रिश्वतखोरी में शामिल होने के आरोप लगाए। इस तरह वित्त मंत्री की स्वीकारोक्ति ने राज्य में वसूली के मुद्दे पर राजनीतिक बहस को फिर तेज कर दिया है।
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