मथुरा: 328 करोड़ रुपये खर्च होने के दावे के बावजूद बिजली व्यवस्था बदहाल, टेंडर और अधूरे कार्यों के भुगतान पर उठे सवाल
मथुरा में बिजली व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के नाम पर 328.92 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने के दावे के बावजूद शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती, जर्जर लाइनें, खराब ट्रांसफार्मर और विद्युत सुरक्षा से जुड़ी समस्याएं लगातार सवाल खड़े कर रही हैं। बिजली विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर सामने आई एक शिकायत में वित्तीय अनियमितताओं, टेंडर प्रक्रिया और अधूरे कार्यों के भुगतान को लेकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की गई है।
शिकायती पत्र के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2026-27 के बीच मथुरा की विद्युत व्यवस्था सुधारने के लिए कुल 328.92 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने का दावा किया गया है। इसमें वर्ष 2024-25 के लिए लगभग 148 करोड़, 2025-26 में 93.92 करोड़ और 2026-27 में करीब 61 करोड़ रुपये का उल्लेख है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी धनराशि आवंटित होने के बाद भी बिजली व्यवस्था में अपेक्षित सुधार क्यों दिखाई नहीं दे रहा।
शिकायत में बिजनेस प्लान के तहत ई-टेंडरिंग, कार्य आवंटन और निर्माण कार्यों के निष्पादन में कथित अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने टेंडर प्रक्रिया से लेकर तकनीकी स्वीकृति, कार्यादेश, माप पुस्तिका (एमबी), भुगतान अभिलेख और कार्य पूर्णता प्रमाणपत्रों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है।
मामले में सबसे गंभीर सवाल कुछ कार्यों को कथित तौर पर पूरा किए बिना भुगतान किए जाने और बाद में उन्हें 'शॉर्ट क्लोज' किए जाने को लेकर उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि यदि कार्य अधूरे थे तो उनके भुगतान की संस्तुति किस आधार पर की गई और कार्यों का भौतिक सत्यापन किस अधिकारी ने किया, इसकी जांच जरूरी है।
वहीं, मथुरा, वृंदावन और आसपास के क्षेत्रों में बिजली कटौती तथा आपूर्ति संबंधी समस्याओं को लेकर भी शिकायतें सामने आने की बात कही गई है। जर्जर विद्युत लाइनें, खराब ट्रांसफार्मर और तकनीकी खामियां आम उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का कारण बनी हुई हैं। वृंदावन में बिजली आपूर्ति को लेकर व्यापारियों के विरोध प्रदर्शन का भी उल्लेख किया गया है।
शिकायती पत्र में विद्युत सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर चिंता जताई गई है। मथुरा-वृंदावन क्षेत्र में खुले विद्युत पैनल बॉक्स और कोसी व गोवर्धन में असुरक्षित विद्युत केबलों से जुड़ी घटनाओं का जिक्र किया गया है। शिकायत में करंट लगने से हुई दुर्घटनाओं का हवाला देते हुए सार्वजनिक स्थानों पर खुले पड़े विद्युत उपकरणों की नियमित जांच और जिम्मेदारी तय करने की मांग की गई है।
इसके अलावा 33 केवी लाइन, डबल पोल, भूमिगत केबल, ट्रांसफार्मर और एलटी नेटवर्क से जुड़े कार्यों के एस्टिमेट तथा गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए गए हैं। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि कुछ कार्यों की लागत और वास्तविक निर्माण कार्यों के बीच अंतर की आशंका है, जिसकी तकनीकी जांच कराई जानी चाहिए।
पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शिकायती पत्र भेजकर मथुरा के मुख्य अभियंता राजीव गर्ग के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच कराने और जांच निष्पक्ष रखने के लिए उनके स्थानांतरण की मांग की गई है। पत्र में ठेकेदार राकेश तिवारी को लेकर भी आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ता का दावा है कि कुछ कार्यों के आवंटन और निष्पादन में विभागीय अधिकारियों पर दबाव बनाए जाने की आशंका है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए आवंटित 328.92 करोड़ रुपये का वास्तविक उपयोग किन कार्यों में हुआ? कितने कार्य पूरे हुए और उनकी गुणवत्ता की जांच किस स्तर पर की गई? क्या अधूरे कार्यों के भुगतान और टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच होगी?
शिकायतकर्ता ने मांग की है कि सभी संबंधित टेंडर, भुगतान बिल, माप पुस्तिकाओं और कार्य पूर्णता प्रमाणपत्रों का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए तथा अनियमितता सामने आने पर जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
फिलहाल, शिकायत में लगाए गए आरोप जांच के अधीन हैं और इन्हें प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता। संबंधित अधिकारियों और विभाग का पक्ष सामने आने के बाद ही मामले की पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।
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