सिविल जज बनने के लिए अब एक साल की वकालत जरूरी, 2026 के नए लॉ ग्रेजुएट्स को सुप्रीम कोर्ट से झटका
सिविल जज (जूनियर डिवीजन) बनने की तैयारी कर रहे नए कानून स्नातकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने गुरुवार, 19 नवंबर को स्पष्ट किया कि वर्ष 2026 में लॉ की डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवारों को एक साल की वकालत के अनुभव की शर्त से छूट नहीं मिलेगी। कोर्ट ने कहा कि नए स्नातकों को पहले अदालतों और वकीलों के चैंबर में काम करके व्यावहारिक अनुभव हासिल करना होगा।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने आंध्र प्रदेश में सिविल जज भर्ती से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद ने 2026 के लॉ ग्रेजुएट्स को भी एक साल के वकालत अनुभव की छूट देने की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2026 में भूमिका ट्रस्ट मामले में अपने पहले के फैसले में बदलाव करते हुए सिविल जज की भर्ती के लिए वकालत के अनिवार्य अनुभव को तीन साल से घटाकर एक साल कर दिया था। साथ ही, 1 अप्रैल 2027 से पहले जारी होने वाली भर्ती अधिसूचनाओं के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्था के तहत पात्र उम्मीदवारों को आवेदन करने की छूट दी गई थी।
अदालत ने 2025 में कानून की डिग्री हासिल करने वाले उम्मीदवारों को विशेष राहत दी थी। चूंकि मई 2025 के मूल फैसले से अगस्त 2026 के संशोधित फैसले के बीच एक साल से अधिक का समय बीत चुका था, इसलिए ऐसे उम्मीदवारों को एक साल का वकालत अनुभव पूरा मानने की छूट दी गई थी। लेकिन यह राहत 2026 में नए-नए डिग्री हासिल करने वालों पर लागू नहीं होगी।
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि नए स्नातकों को एक साल तक कानून के कार्यालयों, वरिष्ठ वकीलों के चैंबर और अदालतों में काम करके सीखना चाहिए। इसके बाद वे न्यायिक सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र हो सकते हैं।
अगस्त 2026 के फैसले के अनुसार, भविष्य में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को चयन के बाद एक साल राज्य न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण और उसके बाद एक साल न्यायाधीशों की निगरानी में लॉ क्लर्कशिप भी करनी होगी। अदालत का मानना है कि न्यायिक पद संभालने से पहले अदालतों की कार्यप्रणाली और व्यावहारिक कानूनी प्रक्रियाओं का अनुभव जरूरी है।
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