महिला सशक्तीकरण: जस्टिस बीवी नागरत्ना ने लड़कियों के मौलिक अधिकारों पर दिया जोर, कहा- कानून के साथ समाज की सोच बदलना भी जरूरी
सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने कहा है कि भारत में महिला सशक्तीकरण तब तक अधूरा रहेगा, जब तक हर लड़की को जन्म लेने, शिक्षा प्राप्त करने, अपनी पसंद से विवाह करने, करियर चुनने और संपत्ति में उत्तराधिकार पाने का अधिकार सुनिश्चित नहीं किया जाता। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा को भी बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि घर, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित माहौल मिलना जरूरी है।
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने 18 नवंबर को ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सोमरविले कॉलेज में आयोजित प्रथम कॉर्नेलिया सोराबजी स्मृति व्याख्यान में ये विचार रखे। उनके व्याख्यान का विषय ‘द डोर्स शी ओपनड: कॉर्नेलिया सोराबजी एंड द प्रोग्रेस ऑफ वुमेन्स राइट्स इन इंडिया’ था। उन्होंने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की दिशा में कानूनी सुधार हुए हैं, लेकिन केवल कानून बना देने से वास्तविक समानता हासिल नहीं हो सकती।
उन्होंने कहा कि किसी महिला का ऊंचे सार्वजनिक पद पर पहुंचना इस बात का प्रमाण नहीं है कि समाज की सभी महिलाओं को समान अवसर मिल रहे हैं। आज भी कई महिलाएं शिक्षा, रोजगार, संपत्ति और न्याय तक प्रभावी पहुंच से वंचित हैं। कानूनी अधिकार मौजूद होने के बावजूद मुकदमों का खर्च, देरी और सामाजिक दबाव महिलाओं के लिए न्याय पाना मुश्किल बना सकते हैं।
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने सामाजिक सोच में बदलाव की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में सामाजिक बदनामी, बदले की आशंका या आर्थिक असुरक्षा का डर नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि घर और बच्चों की देखभाल से जुड़ा अवैतनिक काम अब भी महिलाओं पर असमान रूप से अधिक जिम्मेदारी डालता है, जिससे उनके करियर और व्यक्तिगत पसंद प्रभावित होते हैं।
उन्होंने भारत में महिलाओं के अधिकारों से जुड़े न्यायिक फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि संवैधानिक समानता का लक्ष्य तभी सार्थक होगा, जब कानूनी सिद्धांतों को सामाजिक वास्तविकताओं में भी लागू किया जाए। उनके अनुसार, हर लड़की को अपनी पसंद और क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए।
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