संविधान दिवस पर सवाल: ‘कार्यपालिका को भारत सरकार का मुखौटा पहनाने’ की परंपरा पर शैलेन्द्र कुमार बिराणी ने उठाए सवाल
शैलेन्द्र कुमार बिराणी
संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की वास्तविक भावना, सरकार के स्वरूप और लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका को लेकर युवा वैज्ञानिक शैलेन्द्र कुमार बिराणी ने एक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या देश में संविधान को केवल प्रतीकात्मक रूप से सम्मान देने तक सीमित कर दिया गया है, जबकि आम नागरिकों को उसके वास्तविक प्रावधानों और शासन व्यवस्था की जानकारी देने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
बिराणी का कहना है कि संविधान की किताब पर हाथ रखकर शपथ लेना, उसे प्रणाम करना और संवैधानिक मूल्यों की चर्चा करना तभी सार्थक है, जब नागरिकों को संविधान में लिखे अधिकारों, कर्तव्यों और शासन व्यवस्था की वास्तविक जानकारी भी हो। उनका मानना है कि संविधान को केवल समारोहों और राजनीतिक भाषणों तक सीमित रखने के बजाय सरल भाषा और ग्राफिक्स के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी भी संवैधानिक व्यवस्था को समझ सके।
अपने विश्लेषण में उन्होंने कार्यपालिका को भारत सरकार के रूप में प्रस्तुत किए जाने की प्रचलित परंपरा पर सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि संविधान में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की भूमिकाएं स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं, लेकिन सार्वजनिक विमर्श में कार्यपालिका को ही पूरी भारत सरकार के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है। उन्होंने सवाल किया कि संसद और सर्वोच्च न्यायालय जैसे संवैधानिक संस्थानों की स्वतंत्र भूमिका तथा उनके अधिकारों को आम नागरिकों के सामने किस तरह स्पष्ट किया जा रहा है।
बिराणी ने संविधान दिवस के अवसर पर संसद और सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित अलग-अलग कार्यक्रमों का भी उल्लेख किया है। उनका सवाल है कि जब दोनों संस्थाएं संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ी हैं, तो उनके आयोजनों में संविधान की मूल भावना और संस्थागत जिम्मेदारियों को लेकर व्यापक संवाद क्यों नहीं होता। उन्होंने राष्ट्रपति की दोनों कार्यक्रमों में भागीदारी और संविधान की मूल प्रति के प्रदर्शन को लेकर भी अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं।
उन्होंने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कानून, संसद में विपक्षी सांसदों के निलंबन और राष्ट्रपति की संवैधानिक भूमिका का उल्लेख करते हुए सवाल उठाया कि महत्वपूर्ण संवैधानिक फैसलों में संस्थाओं की जवाबदेही और पारदर्शिता किस तरह सुनिश्चित की जा रही है। उनके अनुसार, लोकतंत्र में केवल संवैधानिक पदों और संस्थाओं का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका संविधान की भावना के अनुरूप काम करना भी जरूरी है।
मीडिया की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए बिराणी ने कहा कि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन मीडिया को संवैधानिक संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर स्वतंत्र रूप से सवाल उठाने चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कई बार सार्वजनिक विमर्श में जनप्रतिनिधियों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को जनता के प्रति जवाबदेह सेवक के बजाय सत्ता के केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
लेख के अंत में बिराणी ने कहा कि संविधान दिवस मनाने का वास्तविक उद्देश्य तभी पूरा होगा, जब नागरिक संविधान को केवल एक पुस्तक या प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि देश चलाने वाली व्यवस्था, अधिकारों और जिम्मेदारियों के दस्तावेज के रूप में समझेंगे। उन्होंने संविधान की शिक्षा को अधिक व्यावहारिक, सरल और दृश्यात्मक बनाने की जरूरत बताई।
लेखक: शैलेन्द्र कुमार बिराणी, युवा वैज्ञानिक
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