जल जीवन मिशन में कथित अनियमितताओं को लेकर भाजपा पर विपक्ष का हमला, NCC के चंदे और ठेकों पर उठाए सवाल
उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत कथित अनियमितताओं को लेकर भाजपा और राज्य सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष की ओर से आरोप लगाया गया है कि निर्माण कार्यों के ठेके हासिल करने वाली कंपनियों और राजनीतिक चंदे के बीच संबंधों की जांच होनी चाहिए। इस मामले में NCC कंपनी को दिए गए चुनावी बॉन्ड और जल जीवन मिशन के तहत मिले ठेकों का मुद्दा भी उठाया गया है।
उपलब्ध चुनावी बॉन्ड आंकड़ों के अनुसार, NCC ने वर्ष 2019 और 2022 में कुल 60 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे, जो भाजपा को दिए गए। दूसरी ओर, जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में कथित रूप से ब्लैकलिस्ट की गई कंपनियों को काम दिए जाने का मुद्दा वर्ष 2022 में विधानसभा में भी उठा था। उस समय समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने एक कंपनी को 17,411 करोड़ रुपये के कार्य दिए जाने पर सवाल उठाए थे। हालांकि, तत्कालीन जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सरकार की ओर से इन आरोपों को खारिज किया था।



जल जीवन मिशन से जुड़े ठेकों और निर्माण कार्यों की जांच का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। सितंबर 2026 में सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय ने उत्तर प्रदेश में मिशन के तहत बनी पानी की टंकियों, ठेकों, भुगतान और निर्माण की गुणवत्ता से संबंधित दस्तावेज मांगे हैं। जांच एजेंसी ने क्षतिग्रस्त और रिसाव वाली टंकियों, दर्ज एफआईआर, अधिकारियों की भूमिका तथा सरकारी धन के नुकसान से जुड़ी जानकारी भी तलब की है।
विपक्ष ने इस मामले में अधिकारियों की लंबे समय तक एक ही विभाग में तैनाती और कथित वित्तीय अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही सवाल उठाया है कि जांच के बावजूद अब तक कार्रवाई की स्थिति क्या है। हालांकि, 30 हजार करोड़ रुपये के घोटाले, अधिकारियों की मिलीभगत और राजनीतिक नेतृत्व तक कथित धन पहुंचने जैसे दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती।
मामले में जांच एजेंसी की ओर से दस्तावेज मांगा जाना जांच की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसे किसी व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ आरोप साबित होने अथवा दोष तय होने के रूप में नहीं देखा जा सकता।
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