सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को राहत: ED की याचिका खारिज, अंतरिम जमानत पर रहेंगे सपा नेता
नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आजम खान को दी गई अंतरिम जमानत को चुनौती दी गई थी। इसके साथ ही आजम खान की अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी।
न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हाईकोर्ट का आदेश अंतरिम है, इसलिए उसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट की ओर से अंतरिम जमानत देते समय की गई टिप्पणियां मामले के अंतिम फैसले को प्रभावित नहीं करेंगी।
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी। यह मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच से संबंधित है। ED ने 31 अक्टूबर को आजम खान को गिरफ्तार किया था।
ED की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि एजेंसी ने गिरफ्तारी के आधार आजम खान को उपलब्ध कराए थे, लेकिन उन्होंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। एजेंसी ने हाईकोर्ट के आदेश में दर्ज कुछ तथ्यों पर भी आपत्ति जताई। वहीं, आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देते समय प्रथम दृष्टया गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कानूनी प्रावधानों और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के पालन पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि हाईकोर्ट की ये टिप्पणियां अंतिम सुनवाई के दौरान निर्णायक नहीं मानी जाएंगी।
सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद आजम खान की अंतरिम जमानत जारी रहेगी। हालांकि, मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई और जांच से जुड़े कानूनी सवाल अभी बाकी हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित है।
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