‘हम पत्रकार हैं, रील बनाने वाले नहीं’, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस के तर्क पर स्वतंत्र पत्रकारों का सवाल
दिल्ली पुलिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और रील बनाने वालों को पेशेवर पत्रकारों से अलग श्रेणी में रखने की दलील पर स्वतंत्र पत्रकारों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि पत्रकारिता की पहचान केवल किसी बड़े मीडिया संस्थान से जुड़ाव या प्रेस कार्ड के आधार पर तय नहीं की जा सकती। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले स्वतंत्र पत्रकार भी खबरें जुटाने, तथ्यों की पड़ताल करने और उन्हें जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं।
दरअसल, दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अक्टूबर में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार, हिरासत और रिपोर्टिंग में बाधा डालने के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थीं। 11 अक्टूबर को अदालत ने निर्देश दिया था कि पत्रकारों, वकीलों और अन्य पेशेवरों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में बाधित नहीं किया जाना चाहिए।
इसके जवाब में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि पत्रकारों और सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स के बीच अंतर किया जाना जरूरी है। पुलिस के मुताबिक, कुछ लोग कैमरा और माइक लेकर प्रदर्शन स्थलों पर पहुंचे थे, लेकिन वे पत्रकारिता के बजाय सोशल मीडिया के लिए सामग्री तैयार कर रहे थे। पुलिस ने यह भी कहा कि भीड़ नियंत्रण के दौरान पत्रकारों और प्रदर्शनकारियों के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया था, जिसके चलते कुछ पत्रकार अनजाने में कार्रवाई की चपेट में आए।
हालांकि, पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की मान्यता, किसी मीडिया संस्थान का पहचान पत्र या संस्थान में नौकरी न होना किसी व्यक्ति को पत्रकारिता करने से अयोग्य नहीं बनाता। पुलिस का तर्क है कि यह देखना जरूरी है कि संबंधित व्यक्ति वास्तव में समाचार जुटाने और रिपोर्टिंग का काम कर रहा है या केवल सोशल मीडिया सामग्री बना रहा है।
स्वतंत्र पत्रकारों ने पुलिस की इस दलील पर सवाल उठाते हुए कहा कि पत्रकारिता का स्वरूप बदल रहा है और अब खबरें अखबारों तथा टीवी चैनलों के अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों तक पहुंच रही हैं। उनका कहना है कि रिपोर्टिंग का माध्यम चाहे कोई भी हो, पत्रकारिता के मूल आधार तथ्य जुटाना, उनकी पुष्टि करना और जनता तक जानकारी पहुंचाना ही हैं।
पत्रकारों का मानना है कि किसी व्यक्ति के काम की प्रकृति और उसकी रिपोर्टिंग के आधार पर उसकी भूमिका समझी जानी चाहिए, न कि केवल इस आधार पर कि वह किस संस्थान से जुड़ा है या किस प्लेटफॉर्म पर खबर प्रकाशित करता है। इस विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग करने के अधिकार का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
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