महाराष्ट्र: शिवसेना विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की दलील, बोले- ऐसा हुआ तो कोई चुनी हुई सरकार नहीं बचेगी
नई दिल्ली: महाराष्ट्र के शिवसेना विवाद और विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने उद्धव ठाकरे गुट की ओर से जवाबी दलीलें पेश कीं। उन्होंने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष राजनीतिक दल और उसके विधायी दल को एक नहीं मान सकते। सिब्बल ने चेतावनी दी कि यदि इस तरह की व्यवस्था को मंजूरी दी गई तो कोई भी निर्वाचित सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी।
सिब्बल ने दलील दी कि किसी राजनीतिक दल के विधायकों की संख्या के आधार पर उस पूरे दल का नेतृत्व और नियंत्रण तय नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि विधायी दल यानी विधानसभा में चुने गए विधायक और राजनीतिक दल की संगठनात्मक संरचना अलग-अलग होती है। उनके मुताबिक, विधायकों का बहुमत अपने आप पार्टी के नेतृत्व, मुख्य सचेतक या व्हिप को बदलने का अधिकार नहीं देता।
उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2023 के संविधान पीठ के फैसले 'सुभाष देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्य' का हवाला देते हुए कहा कि राजनीतिक दल का विधायी दल पर नियंत्रण होता है। सिब्बल ने तर्क दिया कि यदि सदन में बहुमत रखने वाले विधायक खुद को ही पूरी राजनीतिक पार्टी घोषित करने लगें, तो दल-बदल कानून की मूल भावना प्रभावित होगी और निर्वाचित सरकारों की स्थिरता पर खतरा पैदा होगा।
क्या है पूरा विवाद?
शिवसेना में विवाद जून 2022 में शुरू हुआ था, जब एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व के खिलाफ बगावत कर दी। शिंदे के साथ कई विधायक अलग हो गए और बाद में भाजपा के समर्थन से उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाई। इसके बाद दोनों गुटों के बीच असली शिवसेना होने और पार्टी के चुनाव चिह्न 'धनुष-बाण' पर अधिकार को लेकर विवाद शुरू हो गया।
17 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मानते हुए पार्टी का नाम और धनुष-बाण चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया। इसके बाद 10 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने भी शिंदे गुट को असली शिवसेना माना और दोनों पक्षों के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग खारिज कर दी। उद्धव ठाकरे गुट ने इन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
अब शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान मुख्य सवाल यह है कि क्या विधानसभा में विधायकों का बहुमत किसी गुट को पूरी राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधि मानने का आधार बन सकता है? उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि पहले विधायकों की अयोग्यता पर फैसला होना चाहिए, जबकि शिंदे गुट ने अपने पक्ष में विधायी बहुमत और पार्टी की मान्यता से जुड़े तर्क रखे हैं।
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में इस मामले के संवैधानिक पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। अदालत का फैसला राजनीतिक दलों और उनके विधायी दलों के संबंधों के साथ-साथ दल-बदल कानून की व्याख्या के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो सकता है।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)