नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के घर की कुर्की का आदेश, 2018 के मारपीट मामले में कोर्ट में पेश नहीं होने पर कार्रवाई
गाजियाबाद। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। गाजियाबाद की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने 17 नवंबर को सुनवाई के दौरान पेश नहीं होने पर उनके घर की कुर्की का आदेश जारी किया है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
यह मामला वर्ष 2018 में गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र स्थित वृंदावन गार्डन में एक शादी समारोह के दौरान हुए विवाद और कथित मारपीट से जुड़ा है। शिकायतकर्ता धर्मेंद्र कुमार ने आरोप लगाया था कि समारोह में हथियारों को लेकर सवाल पूछने पर चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थकों ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की थी। मामले में धमकी देने का आरोप भी लगाया गया था।
17 नवंबर को सुनवाई के दौरान चंद्रशेखर आजाद अदालत में उपस्थित नहीं हुए। उनके अधिवक्ता चांद आलम की ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया था। बचाव पक्ष के अनुसार, सांसद पहले से निर्धारित संसदीय कार्यसमिति की बैठक में शामिल होने के लिए मुंबई में थे। इसके बावजूद अदालत ने उनकी संपत्ति की कुर्की से संबंधित आदेश जारी कर दिया।
अदालत के आदेश के बाद चंद्रशेखर आजाद ने राजनीतिक गठबंधन का हवाला देते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) और आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन होने से सरकार बौखला गई है और इसी वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी अनुपस्थिति की जानकारी उनके अधिवक्ता ने अदालत को प्रार्थनापत्र के माध्यम से दी थी।
गौरतलब है कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने 12 नवंबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए गठबंधन की घोषणा की थी। इसी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच अदालत का कुर्की संबंधी आदेश सामने आया है। हालांकि, चंद्रशेखर आजाद द्वारा कार्रवाई को गठबंधन से जोड़ने का आरोप उनका राजनीतिक पक्ष है; अदालत की कार्रवाई 2018 के मामले में पेशी पर अनुपस्थिति से संबंधित है।
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