संविधान में भारत सरकार किसे कहा गया है? कार्यपालिका का सरकार के रूप में प्रस्तुत होना कितना उचित?
भारतीय संविधान में 'भारत सरकार' की अवधारणा को समझना बेहद जरूरी है। भारत की शासन व्यवस्था से जुड़ी कई समस्याओं की एक बड़ी वजह यह भी मानी जाती है कि कार्यपालिका यानी Executive को ही आम तौर पर पूरी भारत सरकार समझ लिया जाता है। जबकि संविधान में शासन के अलग-अलग अंगों की भूमिकाएं और उनकी सीमाएं स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई हैं।
संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देती है, जबकि अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्यों के संचालन की व्यवस्था दी गई है।
संसद कानून बनाती है, कार्यपालिका उन कानूनों और नीतियों को लागू करती है तथा न्यायपालिका संविधान और कानूनों के अनुरूप न्यायिक समीक्षा करती है। इसका अर्थ है कि प्रशासनिक अधिकारी, मंत्रालय और नौकरशाही शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा जरूर हैं, लेकिन वे स्वयं संपूर्ण भारत सरकार नहीं हैं और न ही संविधान से ऊपर हैं।
समस्या तब पैदा होती है, जब कार्यपालिका अपने प्रशासनिक अधिकारों को इस तरह इस्तेमाल करने लगती है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों, संवैधानिक संस्थाओं और जनता के प्रति जवाबदेही कमजोर पड़ने लगे। अधिकारियों का दायित्व कानून और संवैधानिक व्यवस्था के तहत प्रशासन चलाना है, न कि स्वयं को शासन का सर्वोच्च केंद्र मान लेना।
आम भाषा में कहें तो जब कोई व्यवस्था अपनी निर्धारित भूमिका से आगे बढ़कर पूरे तंत्र पर अपना अधिकार समझने लगे, तो संवैधानिक संतुलन प्रभावित होता है। इसे गधे के शेर का मुखौटा पहनकर जंगल का राजा बनने की उपमा से भी समझाया जा सकता है।
भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक मजबूती सत्ता के किसी एक केंद्र में सिमटने से नहीं, बल्कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संवैधानिक संतुलन, पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने से सुनिश्चित होती है। संविधान की सर्वोच्चता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है।
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