एमपी: 38 साल की कानूनी लड़ाई के बाद आया फैसला, नौकरी नहीं मिली; हाईकोर्ट ने 3.50 लाख रुपये मुआवजा रखा बरकरार
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने कृषि उपज मंडी समिति के पूर्व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी दशरथ की करीब 38 साल पुरानी कानूनी लड़ाई पर फैसला सुनाया है। अदालत ने कर्मचारी को सेवा से हटाने की कार्रवाई को अवैध मानते हुए पहले दिए गए 3.50 लाख रुपये के एकमुश्त मुआवजे के आदेश को बरकरार रखा। हालांकि, इतने लंबे समय बाद कर्मचारी को दोबारा नौकरी पर बहाल करने की मांग स्वीकार नहीं की गई।
मामले के अनुसार, दशरथ ने जनवरी 1986 से 31 दिसंबर 1987 तक कृषि उपज मंडी समिति की उपमंडी मोहना में दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम किया था। इसके बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। कर्मचारी ने इस फैसले के खिलाफ वर्ष 1993 में श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
करीब 19 साल तक चली सुनवाई के बाद 21 दिसंबर 2012 को श्रम न्यायालय ने बर्खास्तगी को अवैध मानते हुए कर्मचारी को पिछला वेतन देने और दोबारा सेवा में बहाल करने का आदेश दिया था। मंडी समिति ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
हाईकोर्ट की एकल पीठ ने 1 दिसंबर 2025 को माना कि कर्मचारी को हटाते समय औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ का पालन नहीं किया गया था। हालांकि, मामले में बीते लंबे समय को देखते हुए अदालत ने नौकरी पर बहाली के बजाय 3.50 लाख रुपये का एकमुश्त मुआवजा देने का आदेश दिया।
इस फैसले से कर्मचारी और मंडी समिति दोनों असंतुष्ट थे। कर्मचारी नौकरी पर वापसी चाहता था, जबकि मंडी समिति मुआवजे के आदेश को चुनौती दे रही थी। दोनों पक्षों की अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को सही ठहराया और दोनों याचिकाएं खारिज कर दीं। इसके साथ ही करीब 38 साल से चल रही कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई।
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