मुंबई: 2019 के बाद आधुनिक तकनीक से पीछे चली गई थी पुलिस, आयुक्त देवेन भारती के बयान से छिड़ी चर्चा
मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती के एक बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति और पुलिस महकमे में चर्चा शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए शुरू की गई कई तकनीक आधारित परियोजनाएं 2019 में सरकार बदलने के बाद बंद हो गईं या उनकी अनदेखी की गई। इसके चलते मुंबई पुलिस आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल में पीछे चली गई और करीब 2005 के दौर की व्यवस्था पर लौट आई थी।
भारती ने बताया कि इन परियोजनाओं में पुलिस वाहनों की लोकेशन ट्रैक करने, घटनास्थल पर नजदीकी पुलिस वाहन को तुरंत भेजने और पुलिसकर्मियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने वाली व्यवस्थाएं शामिल थीं। डायल 112 के तहत पुलिस वाहनों में GPS और मोबाइल डेटा टर्मिनल लगाए गए थे, जिससे कंट्रोल रूम को वाहनों की लाइव लोकेशन मिलती थी। उनके मुताबिक, 2019 के बाद यह व्यवस्था प्रभावित हुई और गश्त की निगरानी के लिए QR कोड स्कैन करने जैसे पुराने तरीकों का सहारा लेना पड़ा।
पुलिस आयुक्त ने कहा कि वर्ष 2022 में देवेंद्र फडणवीस के दोबारा सत्ता में आने और गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद आधुनिकीकरण से जुड़ी परियोजनाओं को फिर से गति मिली। उन्होंने यह बातें शनिवार को मुंबई पुलिस के लिए शुरू की गई नई तकनीक आधारित सुविधाओं के कार्यक्रम के दौरान कहीं।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुलिस के लिए सिटिजन ऐप, डिजिटल पहचान पत्र, सूचना और डेटा एकीकरण से जुड़ी प्रणालियों सहित कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पुलिसकर्मियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने और उन्हें टैबलेट उपलब्ध कराने की योजना भी पेश की गई। अधिकारियों के अनुसार, इन पहलों का उद्देश्य पुलिस की कार्यक्षमता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है।
देवेन भारती का बयान इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसमें 2019 के बाद की सरकार के कार्यकाल में पुलिस आधुनिकीकरण की परियोजनाओं पर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि, परियोजनाओं के बंद होने या प्रभावित होने को लेकर उनका यह आकलन पुलिस आयुक्त का बयान है।
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