यूपी: योगी के 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब होने के दावे पर पूर्व जजों के पैनल ने मांगे सबूत
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य की मतदाता सूची से करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने के दावे पर अब पूर्व न्यायाधीशों के एक स्वतंत्र पैनल ने उनसे सबूत और संबंधित आंकड़े मांगे हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया की समीक्षा कर रहे इस पैनल ने 21 नवंबर को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दावे के समर्थन में दस्तावेज और ठोस जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
लॉयर एसोसिएशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन (LAFC) की ओर से गठित इस स्वतंत्र आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी. लोकुर कर रहे हैं। पैनल में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस ए.के. पटनायक और हाईकोर्ट के तीन अन्य पूर्व न्यायाधीश भी शामिल हैं।
आयोग ने कहा है कि मुख्यमंत्री का यह दावा उसके जांच के दायरे से सीधे जुड़ा है। पैनल यह पता लगा रहा है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान कहीं पात्र मतदाताओं के नाम अनुचित तरीके से तो नहीं हटाए गए। इसी संबंध में आयोग ने ऐसे आंकड़े या दस्तावेज मांगे हैं, जिनसे कथित तौर पर नाम हटाए जाने या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में किसी कमी का संकेत मिलता हो। पैनल ने भरोसा दिया है कि उपलब्ध कराई गई सामग्री की स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जांच की जाएगी।
गौरतलब है कि योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश की पंचायत मतदाता सूची में शामिल करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम भारत निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में नहीं हैं। उन्होंने इस संबंध में निर्वाचन आयोग को ज्ञापन दिए जाने की बात भी कही थी।
इस दावे पर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया था कि निर्वाचन आयोग के डेटाबेस में मतदाताओं के धर्म या जाति से जुड़ी जानकारी दर्ज नहीं होती। आयोग की सूची में नाम, उम्र, लिंग और पते जैसी जानकारियां होती हैं। ऐसे में धर्म के आधार पर नामों के गायब होने के दावे की आधिकारिक पुष्टि निर्वाचन आयोग के उपलब्ध आंकड़ों से नहीं होती।
स्वतंत्र आयोग ने आगामी चुनावों और पात्र मतदाताओं के मताधिकार पर संभावित प्रभाव को देखते हुए मुख्यमंत्री से जल्द से जल्द संबंधित सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
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