हिमाचल प्रदेश: सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा करने वालों पर 50 हजार तक जुर्माना, बिजली-पानी के कनेक्शन भी कट सकेंगे

शिमला। हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक रास्तों पर अवैध कब्जा कर लोगों की आवाजाही रोकने वालों के खिलाफ राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में भू-संबंधी नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। नए प्रावधानों के तहत सार्वजनिक और गैर-मुमकिन रास्तों पर अतिक्रमण करने वालों पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। इसके अलावा संबंधित अवैध कब्जे से जुड़े बिजली और पानी के कनेक्शन काटने की कार्रवाई भी की जा सकेगी।

सरकार के फैसले के अनुसार, अब तहसीलदार को ऐसे मामलों में सीधे कार्रवाई करने और जुर्माना लगाने की शक्तियां दी जाएंगी। इससे रास्तों पर कब्जे या लोगों की आवाजाही बाधित होने की शिकायतों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। प्रभावित लोगों को हर बार सिविल कोर्ट या एसडीएम कोर्ट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रशासनिक स्तर पर ही कार्रवाई की जा सकेगी।

दरअसल, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कई जगह रास्तों पर अवैध कब्जे के कारण लोगों को अपने घरों, खेतों और अन्य स्थानों तक पहुंचने में परेशानी होती है। खासकर ग्रामीण इलाकों में रास्तों को लेकर लंबे समय से विवाद सामने आते रहे हैं। सरकार का मानना है कि नए प्रावधानों से ऐसे मामलों में प्रशासन को अधिक प्रभावी कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।

गैर-मुमकिन रास्ते वे होते हैं, जिन्हें जमीन के विभाजन या प्लॉट बेचते समय आवागमन की सुविधा के लिए छोड़ा जाता है। वहीं, सरेआम रास्ते वे पारंपरिक सार्वजनिक मार्ग होते हैं, जिनका इस्तेमाल लंबे समय से आम लोग करते आ रहे हैं। इन रास्तों पर अवैध कब्जा कर आवाजाही रोकना नए प्रावधानों के तहत कार्रवाई का आधार बन सकता है।

सरकार के इस फैसले से रास्तों पर अतिक्रमण की समस्या से परेशान ग्रामीणों, किसानों और आम नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, नए प्रावधानों के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया और नियमों का विस्तृत स्वरूप संबंधित अधिसूचना के आधार पर स्पष्ट होगा।