हैदराबाद भारत समिट: 315 विदेशी वक्ताओं में से 115 को प्रवेश नहीं, वीजा रद्द होने का दावा; शशि थरूर ने केंद्र पर उठाए सवाल

हैदराबाद में आयोजित कांग्रेस के भारत समिट को लेकर विदेशी मेहमानों के वीजा और भारत में प्रवेश का मुद्दा विवाद का विषय बन गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दावा किया है कि विदेश मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त 315 विदेशी वक्ताओं में से 115 को भारत में प्रवेश नहीं दिया गया या उनके वीजा रद्द कर दिए गए। यह समिट 13 और 14 नवंबर को आयोजित हो रहा है, जिसमें 70 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की बात कही गई है।

शशि थरूर ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर इस मामले को उठाते हुए कहा कि विदेश मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बावजूद 115 वक्ताओं को भारत आने से रोक दिया गया। उन्होंने आशंका जताई कि यह कार्रवाई गृह मंत्रालय के निर्देश पर हुई है। थरूर ने सरकार से सवाल किया कि आखिर किस कानूनी प्रावधान के तहत इतनी बड़ी संख्या में विदेशी वक्ताओं के प्रवेश पर रोक लगाई गई। उनका कहना था कि समिट समाप्त होने में कम समय बचा होने के कारण इस फैसले को बदलना भी मुश्किल है।

इस विवाद में नॉर्वे की पत्रकार हेले लिंग का मामला भी चर्चा में है। उन्होंने दावा किया कि भारत आने के लिए उन्हें वीजा और राजनीतिक मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन यात्रा से कुछ समय पहले भारतीय दूतावास की ओर से उन्हें बताया गया कि वे भारत नहीं आ सकतीं। हेले को समिट में मीडिया और प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़े विषय पर बोलना था। उन्होंने इस फैसले को लेकर सवाल उठाए हैं।

रिपोर्टों के मुताबिक, आयोजकों के करीब 202 विदेशी प्रतिनिधि अब तक भारत पहुंच सके थे। आयोजकों से जुड़े सूत्रों ने भी बड़ी संख्या में प्रतिभागियों के वीजा रद्द होने या यात्रा की अनुमति नहीं मिलने की बात कही है। हालांकि, 115 लोगों के संबंध में विस्तृत आधिकारिक सूची या प्रत्येक मामले का कारण सार्वजनिक नहीं हुआ है।

इस बीच विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि वीजा देना या रद्द करना किसी भी संप्रभु देश का अधिकार है। हालांकि, मंत्रालय ने इस विशेष मामले में सभी 115 प्रतिभागियों के संबंध में अलग-अलग कारण स्पष्ट नहीं किए हैं। गृह मंत्रालय की ओर से भी इस पूरे विवाद पर विस्तृत स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है।

वहीं, संजय कुमार सिंह ने अपनी टिप्पणी में इस घटनाक्रम को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे विदेशी प्रतिनिधियों को रोकने और आलोचनात्मक आवाजों से असहजता के रूप में देखा है। हालांकि, वीजा संबंधी फैसलों के पीछे सरकार की वास्तविक वजहों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।