यूपी: बिजली चोरी रोकने के लिए प्रवर्तन टीमें होंगी और मजबूत, छापेमारी में बॉडी वॉर्न कैमरे और कानूनी प्रक्रिया पर जोर
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने और प्रवर्तन कार्रवाई को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए पावर कॉरपोरेशन के सतर्कता विभाग ने नई पहल की है। इसके तहत प्रवर्तन टीमों की कार्यक्षमता बढ़ाने, कानूनी प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को लखनऊ स्थित शक्ति भवन में नवनियुक्त प्रवर्तन दल प्रभारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई।
कार्यशाला का शुभारंभ अपर पुलिस महानिदेशक (सतर्कता) डॉ. आर.के. स्वर्णकार ने किया। उन्होंने अधिकारियों और प्रवर्तन दलों को निर्देश दिए कि बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई करते समय निष्पक्षता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता बनाए रखें। उन्होंने स्पष्ट किया कि छापेमारी और अन्य प्रवर्तन कार्यवाहियां निर्धारित कानूनी प्रावधानों एवं नियमों के अनुरूप ही की जानी चाहिए।
ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने प्रतिभागियों को छापेमारी की विधिक प्रक्रिया, एफआईआर दर्ज कराने, साक्ष्य संकलन और संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। वहीं, पुलिस अधीक्षक-द्वितीय अशोक कुमार ने प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान बॉडी वॉर्न कैमरों के उपयोग और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन करने पर विशेष जोर दिया। कैमरों से रिकॉर्ड होने वाली गतिविधियां कार्रवाई के तथ्यों की जांच और जवाबदेही तय करने में सहायक हो सकती हैं।
प्रशिक्षण के दौरान बिजली चोरी के विभिन्न तरीकों की पहचान, छापेमारी से पहले सूचना जुटाने, तकनीकी तैयारियों और साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई। सहायक अभियंता जितेन्द्रपाल सिंह ने बिजली चोरी पकड़ने में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका यादव ने रेड प्रणाली और RMS पोर्टल के प्रभावी एवं समयबद्ध संचालन के बारे में बताया।
कार्यशाला में बिजली चोरी की रोकथाम और राजस्व वसूली के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाली प्रवर्तन टीमों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। अपर पुलिस महानिदेशक ने टीमों के प्रयासों की सराहना करते हुए भविष्य में भी प्रतिबद्धता के साथ काम करने का आह्वान किया।
प्रवर्तन व्यवस्था को मजबूत बनाने के साथ विभाग के सामने यह चुनौती भी रहेगी कि कार्रवाई के दौरान उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण हो और किसी निर्दोष व्यक्ति को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। छापेमारी की रिकॉर्डिंग, प्रमाणिक साक्ष्य, शिकायतों की निष्पक्ष जांच और अधिकारियों की जवाबदेही इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है।
बिजली चोरी के खिलाफ अभियान की सफलता केवल छापेमारी और एफआईआर की संख्या से नहीं, बल्कि वास्तविक चोरी तथा राजस्व नुकसान में कमी और उपभोक्ताओं के साथ निष्पक्ष व्यवहार से भी तय होगी। अब देखना होगा कि प्रशिक्षण और तकनीकी सुधारों की यह पहल प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के साथ प्रवर्तन कार्रवाई में पारदर्शिता बढ़ाने में कितनी प्रभावी साबित होती है।
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