फर्जी हाईकोर्ट आदेशों के आधार पर 129 वेबसाइटें ब्लॉक: रॉयटर्स की जांच में खुलासा, DoT की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

नई दिल्ली। देश में वेबसाइटों को ब्लॉक करने की सरकारी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। रॉयटर्स की जांच में सामने आया है कि दूरसंचार विभाग (DoT) ने राजस्थान और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से भेजे गए दो कथित फर्जी न्यायिक आदेशों के आधार पर कुल 129 वेबसाइटों को ब्लॉक करने के निर्देश जारी कर दिए। जांच में दोनों आदेश अदालतों के आधिकारिक रिकॉर्ड में मौजूद नहीं मिले। इस खुलासे के बाद मामले में पुलिस जांच शुरू हो गई है और सरकारी स्तर पर भी प्रक्रिया की समीक्षा किए जाने की बात सामने आई है।

पहला मामला राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से भेजे गए कथित आदेश से जुड़ा है। 19 जुलाई 2026 को रात 8:59 बजे DoT को ईमेल के जरिए एक दस्तावेज भेजा गया था। इसमें 34 बेटिंग वेबसाइटों को 24 घंटे के भीतर ब्लॉक करने की मांग की गई थी। विभाग ने 21 जुलाई को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) को इन वेबसाइटों तक पहुंच रोकने के निर्देश जारी कर दिए। बाद में राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई आदेश अदालत के सर्वर पर मौजूद नहीं है और दस्तावेज फर्जी प्रतीत होता है।

दूसरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से तैयार किए गए कथित आदेश का है। 14 अगस्त की तारीख वाले इस दस्तावेज में न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद का नाम दर्ज था और 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया था। दस्तावेज पर अदालत का लोगो, मुहर और क्यूआर कोड भी लगाया गया था, ताकि वह आधिकारिक आदेश जैसा दिखाई दे। हालांकि, क्यूआर कोड से संबंधित मामले का आधिकारिक रिकॉर्ड खुलने के बजाय एक दूसरी वेबसाइट पर केस नंबर प्रदर्शित हुआ। इसके बावजूद DoT ने 2 सितंबर को इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को 95 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का निर्देश जारी कर दिया।

रॉयटर्स ने जब दोनों अदालतों के ऑनलाइन रिकॉर्ड की पड़ताल की तो कथित आदेशों से जुड़े मामले दर्ज ही नहीं मिले। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कथित आदेश में उल्लिखित रिट याचिका संख्या 30480/2026 भी अदालत के रिकॉर्ड में मौजूद नहीं थी। अदालत के सिस्टम मैनेजर की 3 नवंबर को सौंपी गई रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई। न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद के निजी सचिव ने भी लिखित रूप से बताया कि संबंधित न्यायाधीश ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया था।

मामले की गंभीरता सामने आने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर पुलिस कार्रवाई की गई। 6 नवंबर को प्रयागराज के कैंट थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 318(2), 336(2), 336(3), 337, 338 और 340(2) के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस की साइबर और तकनीकी टीमें कथित फर्जी दस्तावेज तैयार करने तथा उन्हें सरकारी विभाग तक पहुंचाने वालों की पहचान करने में जुटी हैं।

इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल दूरसंचार विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर है। आखिर अदालत के आदेश की आधिकारिक पुष्टि किए बिना केवल ईमेल से प्राप्त पीडीएफ दस्तावेजों के आधार पर इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे कर दी गई? क्या संबंधित केस नंबर, अदालत के डिजिटल रिकॉर्ड और आदेश की प्रामाणिकता की जांच की गई थी? रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, विभाग ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया था और 11 नवंबर तक दोनों कथित फर्जी आदेश विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध थे।

12 नवंबर को सामने आई रॉयटर्स की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, दूरसंचार विभाग अब अपनी प्रक्रिया की समीक्षा करने, अतिरिक्त सत्यापन व्यवस्था लागू करने, संबंधित ब्लॉकिंग निर्देशों को वापस लेने और वेबसाइट से दस्तावेज हटाने की योजना पर विचार कर रहा है। पुलिस ने भी विभाग से डिजिटल रिकॉर्ड और तकनीकी लॉग मांगे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि फर्जी आदेशों को किस तरह सरकारी प्रक्रिया में शामिल किया गया।

यह मामला केवल 129 वेबसाइटों को ब्लॉक किए जाने तक सीमित नहीं है। यह सरकारी संस्थानों में दस्तावेजों के सत्यापन, न्यायपालिका के नाम और मुहर के दुरुपयोग तथा इंटरनेट पर अभिव्यक्ति और सूचना तक पहुंच से जुड़े अधिकारों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़ा करता है। जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि इस कथित धोखाधड़ी के पीछे कौन लोग थे और सरकारी स्तर पर सत्यापन में चूक किन परिस्थितियों में हुई।