ईडी की बड़ी कार्रवाई: 21 मुखौटा कंपनियों को दिए गए 301.50 करोड़ के लोन का खुलासा, होटल-जमीन और दो पर्यटक जहाज अटैच

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अंडमान और निकोबार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (एएनएससीबीएल) से जुड़े 500 करोड़ रुपये से अधिक के कथित धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी के कोलकाता जोनल कार्यालय ने 121.35 करोड़ रुपये मूल्य की 40 संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। इनमें 35 अचल और पांच चल संपत्तियां शामिल हैं। अटैच की गई संपत्तियों में जमीन के प्लॉट, जॉय ग्रैंड होटल की जमीन और इमारत, दो सेमी-सबमरीन पर्यटक जहाज और तीन बैंक खातों में जमा रकम शामिल है।

ईडी की जांच के अनुसार, आरोपियों ने 23 ऐसी मुखौटा कंपनियां बनाई थीं, जिनका कोई वास्तविक कारोबार नहीं था। इनमें सहयोगियों और अन्य लोगों को नाममात्र का निदेशक बनाया गया। इन कंपनियों में से 21 को करीब 301.50 करोड़ रुपये के लोन मंजूर किए गए। इनमें से 18 कंपनियों को दिए गए लगभग 271 करोड़ रुपये के लोन एनपीए में बदल गए। एजेंसी का आरोप है कि लोन की रकम नकद निकाली गई या अलग-अलग बैंक खातों के माध्यम से दूसरी जगह भेज दी गई। इस धन का इस्तेमाल परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर जमीन तथा अन्य संपत्तियां खरीदने में किया गया।

जांच में यह भी सामने आया कि मुखौटा कंपनियों के अलावा कई अन्य कंपनियों को भी कथित तौर पर नियमों के विरुद्ध भारी लोन दिए गए। इनमें पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा के परिवार के सदस्यों से जुड़ी कंपनियां भी शामिल बताई गई हैं। ईडी के मुताबिक, मामले में अपराध से प्राप्त कुल रकम 500 करोड़ रुपये से अधिक है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि बैंक के तत्कालीन वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने लोन मंजूर कराने के बदले करीब पांच प्रतिशत तक कमीशन लिया। कुछ मामलों में वास्तविक कीमत से कई गुना अधिक मूल्यांकन कराकर संपत्तियों को बैंक में गिरवी रखा गया। जांच में ऐसे मामले भी सामने आए, जहां करीब एक करोड़ रुपये में खरीदी गई जमीन का मूल्य लोन दस्तावेजों में 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक दिखाया गया।

ईडी के मुताबिक, अटैच संपत्तियों में जॉय ग्रैंड होटल की जमीन और इमारत के अलावा क्रोएशिया से करीब 2.11 करोड़ रुपये में आयात किए गए दो सेमी-सबमरीन पर्यटक जहाज भी शामिल हैं। ये जहाज अंडमान एस्केपेड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पंजीकृत थे। एजेंसी का आरोप है कि इन्हें कुलदीप राय शर्मा के लिए एक मुखौटा कंपनी के नाम पर लिए गए कथित धोखाधड़ी वाले लोन की रकम से खरीदा गया था। इससे पहले ईडी इस मामले में कुलदीप राय शर्मा, बैंक के तत्कालीन प्रबंध निदेशक के. मुरुगन, लोन अधिकारी के. कलाईवानन और होटल व्यवसायी संजय लाल के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है।

ईडी ने इससे पहले 10 फरवरी 2026 को 205.56 करोड़ रुपये मूल्य की 51 संपत्तियां अटैच की थीं, जिसकी पुष्टि 4 अगस्त 2026 को निर्णायक प्राधिकरण ने की थी। 5 नवंबर 2026 को जारी नए अस्थायी अटैचमेंट आदेश के बाद इस मामले में अब तक अटैच संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 326.91 करोड़ रुपये हो गया है। एजेंसी ने 6 नवंबर को पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा सहित 13 अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ विशेष पीएमएलए अदालत, पोर्ट ब्लेयर में पूरक अभियोजन शिकायत भी दाखिल की। इसके साथ मामले में नामजद आरोपियों और संस्थाओं की कुल संख्या 52 हो गई है। मामले की जांच जारी है।