मनी लॉन्ड्रिंग मामला: आईएएस पद्मा जायसवाल की 1.51 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क, 28 लाख के सरकारी फंड के दुरुपयोग का आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अरुणाचल प्रदेश की आईएएस अधिकारी पद्मा जायसवाल और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 1.51 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। यह कार्रवाई धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 13 नवंबर को जारी अनंतिम कुर्की आदेश के जरिए की गई।

ईडी के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियों में चंडीगढ़ के सेक्टर-40डी स्थित एक व्यावसायिक बूथ शामिल है, जो पद्मा जायसवाल के भाई विशु भानु प्रताप महतो के नाम पर दर्ज है। इस संपत्ति का मौजूदा बाजार मूल्य करीब 1.42 करोड़ रुपये आंका गया है। इसके अलावा, पद्मा जायसवाल के नाम पर एसबीआई मल्टीकैप फंड में 9 लाख रुपये का म्यूचुअल फंड निवेश भी कुर्क किया गया है।

जांच एजेंसी के मुताबिक, यह मामला उस समय का है जब पद्मा जायसवाल अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के बोमडिला में उपायुक्त के पद पर तैनात थीं। आरोप है कि उन्होंने अन्य सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर तीन सरकारी जमा रसीदों को कथित तौर पर धोखाधड़ी से भुनाया और 10 डिमांड ड्राफ्ट के जरिए कुल 28 लाख रुपये निजी व्यक्तियों के पक्ष में जारी करवाए। इन लेन-देन को सरकारी भुगतान के रूप में दर्शाया गया था।

ईडी का दावा है कि इस तरह निकाली गई रकम का इस्तेमाल रिश्तेदारों के नाम पर संपत्ति खरीदने में किया गया। जांच में 19 लाख रुपये चंडीगढ़ के सेक्टर-40डी स्थित व्यावसायिक बूथ की खरीद से जुड़े पाए गए। वहीं, बाकी 9 लाख रुपये से मोहाली के सेक्टर-86 में पद्मा जायसवाल की बेटी के नाम पर प्लॉट खरीदने की योजना थी, लेकिन बाद में सौदा रद्द हो गया। इसके बाद एजेंसी ने बराबर मूल्य का म्यूचुअल फंड निवेश कुर्क किया।

इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने पहले एफआईआर दर्ज की थी और 30 अगस्त 2024 को पद्मा जायसवाल सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। ईडी अब बैंकिंग लेन-देन और संपत्ति दस्तावेजों के आधार पर मामले की आगे जांच कर रही है।