पश्चिम एशिया संकट के बीच IOC का बड़ा फैसला: खरीदेगी कच्चे तेल और LPG के जहाज, देश में निर्माण की भी तैयारी

पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास समुद्री परिवहन में आ रही बाधाओं के बीच सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) अपनी परिवहन व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी में है। कंपनी कच्चे तेल और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) की ढुलाई के लिए अपने जहाज खरीदने जा रही है। IOC के निदेशक मंडल ने कुछ जहाजों की खरीद को मंजूरी दे दी है और इसके लिए कई महीने पहले निविदाएं भी जारी की जा चुकी हैं। कंपनी के वित्त निदेशक अनुज जैन ने दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद आयोजित कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी।

IOC अब तीन विकल्पों पर काम कर रही है। इनमें मौजूदा चार्टर व्यवस्था को बेहतर बनाना, अपने जहाज खरीदना और सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत देश में ही जहाजों का निर्माण कराना शामिल है। फिलहाल कंपनी समय-आधारित चार्टर व्यवस्था के तहत कच्चे तेल के तीन और LPG के नौ जहाजों का इस्तेमाल कर रही है। कंपनी का मानना है कि अपने जहाज होने से अंतरराष्ट्रीय संकट के समय परिवहन क्षमता पर अधिक नियंत्रण रखा जा सकेगा।

ढुलाई की लागत में भारी बढ़ोतरी ने भी इस फैसले को अहम बना दिया है। अनुज जैन के मुताबिक, चार्टर पर लिए गए कच्चे तेल के जहाजों से परिवहन की लागत करीब 2 से 2.50 डॉलर प्रति बैरल है, जबकि खुले बाजार में यह बढ़कर 8 से 10 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है। इसी तरह LPG की ढुलाई की सामान्य दर करीब 40 डॉलर प्रति टन है, जो मौजूदा परिस्थितियों में खुले बाजार में 160 से 180 डॉलर प्रति टन तक पहुंच गई है। समुद्री मार्गों पर बढ़ते जोखिम के कारण बीमा खर्च भी बढ़ा है।

कच्चे तेल की खरीद के स्रोतों में भी IOC ने विविधता बढ़ाई है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में कंपनी की कुल कच्चे तेल की जरूरत का करीब 55 फीसदी रूस से आया, जबकि पश्चिम एशिया की हिस्सेदारी 24 फीसदी रही। इसके अलावा अफ्रीका, ब्राजील, अमेरिका और वेनेजुएला से भी तेल खरीदा गया। कंपनी ने इसी अवधि में खुले बाजार से खरीद की हिस्सेदारी बढ़ाकर करीब 87 फीसदी कर दी, जो पिछले वित्त वर्ष में लगभग 50 फीसदी थी।

आपूर्ति में अनिश्चितता के बीच IOC ने अपने कच्चे तेल का भंडार सामान्य 33 से 35 दिनों के मुकाबले बढ़ाकर करीब 39 दिनों का कर लिया है। कंपनी के पास लगभग 20 दिनों का LPG और 23 से 25 दिनों का पेट्रोल-डीजल भंडार भी मौजूद है। जहाज खरीदने और घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने की योजना का उद्देश्य भारत की ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को बाहरी समुद्री मार्गों और अंतरराष्ट्रीय मालभाड़े में उतार-चढ़ाव के जोखिम से अधिक सुरक्षित बनाना है।