मुंबई: किरायेदार के फ्लैट खाली न करने पर पुलिस का पहला आदेश, अब देना होगा दोगुना किराया; सांताक्रूज में हुई कार्रवाई

महाराष्ट्र सरकार के नए प्रावधान के तहत मुंबई में किराये के मकान से जुड़े विवादों के निपटारे की जिम्मेदारी अब जोनल पुलिस उपायुक्तों (डीसीपी) को भी सौंपी गई है। इसी व्यवस्था के तहत सांताक्रूज पूर्व में किराया समझौता समाप्त होने के बावजूद फ्लैट खाली नहीं करने वाले एक किरायेदार के खिलाफ पहला आदेश जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है। आदेश में संबंधित व्यक्ति को फ्लैट खाली करने और तय किराये की दोगुनी दर से मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है।

दरअसल, महाराष्ट्र सरकार ने 31 जुलाई 2026 को अधिसूचना जारी कर मुंबई के 15 जोनल डीसीपी को महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया था। यह नई व्यवस्था 1 अगस्त से लागू हुई। इसके बाद मकान मालिक अपने क्षेत्र के संबंधित डीसीपी के समक्ष पात्र मामलों में फ्लैट का कब्जा वापस पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस व्यवस्था का उद्देश्य किराया समझौता समाप्त होने के बाद भी मकान खाली नहीं करने वाले लोगों से जुड़ी शिकायतों का तेजी से निपटारा करना है। पहले ऐसे मामलों में मकान मालिकों को सक्षम प्राधिकारी से आदेश लेने के बाद उसके क्रियान्वयन के लिए स्थानीय पुलिस के पास जाना पड़ता था। अब संबंधित डीसीपी सुनवाई कर कानून के दायरे में आदेश जारी करने और उसके पालन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे।

महाराष्ट्र किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 24 के तहत निर्धारित अवधि के लिए लाइसेंस पर दिए गए आवासीय परिसर का लाइसेंस समाप्त होने के बाद भी कब्जा बनाए रखने वाले लाइसेंसधारी को परिसर खाली करना होता है। कानून के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारित परिस्थितियों में मकान मालिक को तय लाइसेंस शुल्क की दोगुनी दर से मुआवजा भी मिल सकता है।

हालांकि, यह व्यवस्था सभी किरायेदारों को बिना प्रक्रिया के हटाने का अधिकार नहीं देती। संबंधित प्राधिकारी को आवेदन, दस्तावेज और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करते हुए कानून के अनुसार निर्णय लेना होता है। किरायेदारों को भी अपना पक्ष रखने और कानूनी प्रक्रिया के तहत जवाब देने का अवसर मिलता है।