मथुरा-वृंदावन: त्योहारी चकाचौंध की आड़ में 'अंधेरे' का कारोबार; आम दिनों में सिसकती गलियां और जनता की गाढ़ी कमाई पर रसूखदारों की चांदी!

मथुरा/वृंदावन। धर्मनगरी मथुरा और वृंदावन में प्रमुख त्योहारों जैसे श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, होली, ब्रज रज उत्सव और दीपावली के दौरान मुख्य मार्गों, चौराहों और मंदिरों के आसपास के रास्तों को अस्थायी सजावटी लाइटों से जगमग करने पर मथुरा-वृंदावन नगर निगम हर साल लाखों-करोड़ों रुपये का बजट खर्च करता है। लेकिन इस अस्थायी चमक-दमक के ठीक पीछे शहर के अधिकांश रिहायशी वार्डों और गलियों में लगी स्थायी स्ट्रीट लाइटों की बदहाली एक बड़ा विरोधाभास पेश करती है। एक ओर जहां त्योहारों के नाम पर हर बार नए टेंडर निकाले जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जनता के टैक्स के पैसे से लगी स्थायी लाइटें या तो खराब पड़ी हैं या फिर रखरखाव के अभाव में अंधेरे में डूबी हुई हैं। इस पूरी व्यवस्था में बिजली आपूर्ति के तरीके, बिलों के भुगतान और टेंडर प्रक्रियाओं में हो रही संभावित अनियमितताओं को लेकर अब गहराई से सवाल उठने लगे हैं।

शहर की सड़कों, कॉलोनियों और मुख्य मार्गों पर लगी स्थायी स्ट्रीट लाइटों के संचालन और रखरखाव की सीधी जिम्मेदारी मथुरा-वृंदावन नगर निगम के पथ प्रकाश विभाग की होती है। इन लाइटों को बिजली की आपूर्ति दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (DVVNL) द्वारा की जाती है। इसके लिए नगर निगम बिजली विभाग से सार्वजनिक श्रेणी के अंतर्गत कॉमर्शियल या स्ट्रीट लाइट कनेक्शन लेता है। इन स्थायी लाइटों का जो भी बिजली बिल आता है, उसका भुगतान नगर निगम सीधे अपने कोष से बिजली विभाग को करता है। नगर निगम के पास यह धनराशि शहर की आम जनता द्वारा चुकाए जाने वाले गृह कर (हाउस टैक्स), जल कर और राज्य वित्त आयोग से मिलने वाले सरकारी अनुदान के माध्यम से आती है। यानी सीधे तौर पर शहर की सड़कों पर जलने वाली हर एक लाइट का खर्च आम नागरिक की जेब से जाता है।

जन्माष्टमी या दीपावली जैसे बड़े आयोजनों पर नगर निगम मथुरा, वृंदावन, भूतेश्वर और औरंगाबाद जैसे प्रमुख जोन में मुख्य चौराहों, पुलों और प्रवेश द्वारों पर फसाड लाइटिंग, झालरें और डेकोरेटिव पोल लगवाता है। यह कार्य नगर निगम स्वयं न करके ई-टेंडर के माध्यम से निजी ठेकेदारों को सौंपता है। सरकारी नियमों और टेंडर की शर्तों के अनुसार, अस्थायी सजावट के लिए बिजली की व्यवस्था करना ठेकेदार और निगम के आपसी अनुबंध पर निर्भर करता है। नियमानुसार, अस्थायी लाइटों के लिए या तो साइलेंट जनरेटर की व्यवस्था होनी चाहिए या फिर बिजली विभाग से अस्थायी मीटर (टेंपरेरी कनेक्शन) लेकर उसका अलग से बिल चुकाया जाना चाहिए। टेंडर की राशि में लाइटों का किराया, मजदूरी और ईंधन या बिजली का खर्च पहले से शामिल होता है, जिसका भुगतान निगम ठेकेदार को करता है।

मथुरा-वृंदावन में त्योहारों के दौरान लगने वाली अस्थायी लाइटों को लेकर सबसे बड़ा आरोप बिजली चोरी और दोहरे भुगतान का लगता है। टेंडर की शर्तों में जनरेटर या अस्थायी मीटर का प्रावधान होने के बावजूद, कई ठेकेदार खर्च बचाने के लिए अस्थायी सजावटी लाइटों के तार सीधे नगर निगम की स्थायी स्ट्रीट लाइटों के खंभों या बिजली विभाग की मुख्य लाइनों से अवैध रूप से जोड़ देते हैं। इससे होता यह है कि अस्थायी लाइटों की बिजली का लोड भी नगर निगम के स्थायी मीटर पर ही जुड़ जाता है, जिसका बिल निगम अलग से बिजली विभाग को चुकाता है। वहीं दूसरी तरफ, ठेकेदार जनरेटर के डीजल या अस्थायी बिजली व्यवस्था के नाम पर पास हुए बजट का पूरा भुगतान निगम से उठा लेते हैं। यह सीधे तौर पर सरकारी धन की दोहरी क्षति है।

स्थानीय स्तर पर यह सवाल भी लगातार उठता रहा है कि मथुरा और वृंदावन में हर साल लगभग एक ही तय तिथियों पर बड़े त्योहार और मेले आयोजित होते हैं। इसके बावजूद नगर निगम स्थायी सजावटी लाइटें खरीदने के बजाय हर बार लाखों रुपये खर्च करके किराए पर अस्थायी लाइटें लगवाता है। आरोप है कि कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए हर पर्व पर नए सिरे से टेंडर निकाले जाते हैं। यदि उसी बजट से उच्च गुणवत्ता की स्थायी डेकोरेटिव लाइटें खरीदी जाएं, तो नगर निगम का करोड़ों रुपये का राजस्व बच सकता है।

स्थायी स्ट्रीट लाइटों की खरीद और मरम्मत में भी बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती रही हैं। शासन द्वारा स्ट्रीट लाइटों के लिए मानक और ब्रांडेड कंपनियों की सूची तय की गई है, लेकिन आरोप है कि खरीद प्रक्रिया में इन मानकों को दरकिनार कर मिलते-जुलते नामों वाली सस्ती, लोकल और कम वॉट की लाइटें खरीदी जाती हैं। कागजों पर उच्च गुणवत्ता और अधिक वॉट की लाइटों का भुगतान दिखाया जाता है, जबकि जमीनी स्तर पर लगाई गई लाइटें कुछ ही महीनों या पहली बारिश में ही खराब हो जाती हैं। गारंटी और वारंटी पीरियड में होने के बावजूद खराब लाइटों को बदलने के बजाय नए सिरे से खरीद दिखाकर बजट खपाया जाता है।

मथुरा के कई पुराने इलाकों, वृंदावन की परिक्रमा मार्ग से जुड़ी गलियों और बाहरी कॉलोनियों में सैकड़ों स्ट्रीट लाइटें महीनों तक बंद पड़ी रहती हैं। स्थानीय नागरिकों और पार्षदों द्वारा बार-बार शिकायत दर्ज कराने के बावजूद मरम्मत का कार्य समय पर नहीं होता। इसके विपरीत, पथ प्रकाश विभाग के रिकॉर्ड में लाइटों की मरम्मत, केबल बदलने और स्पेयर पार्ट्स के नाम पर नियमित रूप से लाखों रुपये का खर्च दर्ज होता रहता है। दूसरी ओर, कई वार्डों में दिन के उजाले में भी स्ट्रीट लाइटें जलती रहती हैं, क्योंकि समय पर लाइटों को बंद करने या ऑटोमैटिक टाइमर स्विच लगाने की व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। इससे हर महीने हजारों यूनिट बिजली बर्बाद होती है, जिसका बोझ निगम के खजाने पर पड़ता है।

नगर निगम के विभिन्न विकास कार्यों और प्रकाश व्यवस्था से जुड़े ई-टेंडरों में कमीशनखोरी और पुलिंग (आपसी सांठगांठ) के आरोप खुद निगम के पार्षदों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा समय-समय पर उठाए जाते रहे हैं। कई बार टेंडर की शर्तें इस तरह तैयार की जाती हैं कि केवल कुछ खास फर्म ही उसमें हिस्सा ले सकें। कार्य पूरा हुए बिना या अधूरे कार्य का सत्यापन कर भुगतान जारी करने की शिकायतें भी प्रशासनिक स्तर पर पहुंचती रही हैं।

मथुरा-वृंदावन जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के धार्मिक और पर्यटन स्थल पर प्रकाश व्यवस्था का सीधा संबंध श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा से है। स्थानीय निवासियों और सामाजिक संगठनों की मांग है कि जिला प्रशासन और शासन स्तर से नगर निगम के पथ प्रकाश विभाग के पिछले वर्षों के सभी स्थायी और अस्थायी लाइट टेंडरों का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए। साथ ही, त्योहारों पर लगने वाली अस्थायी लाइटों के लिए अलग से सब-मीटर अनिवार्य किया जाए, खराब पड़ी स्थायी लाइटों की जियो-टैगिंग कर उनकी वास्तविक स्थिति सार्वजनिक की जाए और घटिया सामग्री आपूर्ति करने वाले ठेकेदारों व जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।