संविधान दिवस: क्या केवल रस्म अदायगी बनकर रह गया है संवैधानिक मूल्यों का उत्सव? सत्ता, नागरिक अधिकारों और जवाबदेही पर गंभीर सवाल

शैलेन्द्र कुमार बिराणी

Wednesday, November 18, 2026 - 18:03
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संविधान दिवस: क्या केवल रस्म अदायगी बनकर रह गया है संवैधानिक मूल्यों का उत्सव? सत्ता, नागरिक अधिकारों और जवाबदेही पर गंभीर सवाल

भारत में हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इस दिन संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किए जाने की याद में देशभर में कार्यक्रम आयोजित होते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या संविधान दिवस मनाने का उद्देश्य केवल मूल संविधान की प्रति के सामने सम्मान प्रकट करना और औपचारिक कार्यक्रम आयोजित करना है, या फिर संविधान में लिखे नागरिक अधिकारों, कर्तव्यों और शासन की जवाबदेही को वास्तविक जीवन में लागू करना भी इसकी प्राथमिकता होनी चाहिए?

संविधान दिवस के आयोजन को लेकर लेखक शैलेन्द्र कुमार बिराणी ने अपने विचारों में राजनीतिक व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र में सत्ता जनता से प्राप्त होती है और सरकार का दायित्व नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। ऐसे में संविधान के नाम पर होने वाले आयोजनों का वास्तविक मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि आम नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकारों की कितनी जानकारी है और शासन व्यवस्था उन अधिकारों के प्रति कितनी जवाबदेह है।

लेखक के अनुसार, डॉ. भीमराव आंबेडकर और संविधान सभा के अन्य सदस्यों ने संविधान के माध्यम से ऐसी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया, जिसमें शासन की शक्तियां निर्धारित हों और नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें। उनका मानना है कि संविधान को केवल एक सम्मानित पुस्तक के रूप में देखने के बजाय उसमें लिखे प्रावधानों को पढ़ना, समझना और उनके अनुरूप शासन व्यवस्था का मूल्यांकन करना जरूरी है।

संविधान दिवस के अलग-अलग आयोजनों पर सवाल

लेख में संसद और सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित होने वाले संविधान दिवस कार्यक्रमों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। लेखक का तर्क है कि जब देश का संविधान एक है, तो संवैधानिक संस्थाओं के कार्यक्रमों में आपसी समन्वय और साझा उद्देश्य अधिक स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। उनका मानना है कि संविधान दिवस का आयोजन राजनीतिक या संस्थागत औपचारिकता से आगे बढ़कर संवैधानिक जागरूकता का साझा अवसर बनना चाहिए।

हालांकि, संवैधानिक रूप से संसद और सर्वोच्च न्यायालय में अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित होना दो संविधान दिवस होने के समान नहीं है। ये एक ही राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम हैं। वर्ष 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित संविधान दिवस समारोह में भाग लिया था, जबकि सर्वोच्च न्यायालय में भी अलग कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

राष्ट्रपति की शक्तियों और संवैधानिक भूमिका को समझना जरूरी

लेख में राष्ट्रपति की भूमिका को लेकर भी कई सवाल उठाए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर पुनर्विचार के लिए कहने का अधिकार है, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना संवैधानिक रूप से आवश्यक है।

इसी तरह लोकसभा को भंग करने की प्रक्रिया भी संवैधानिक प्रावधानों और मंत्रिपरिषद की सलाह से जुड़ी है। इसलिए राष्ट्रपति को सभी संस्थाओं से ऊपर असीमित शक्तियों वाला पद बताना संवैधानिक व्यवस्था की पूरी तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता। राष्ट्रपति का संवैधानिक दायित्व संविधान और कानून का संरक्षण करना है, लेकिन यह भूमिका निर्धारित संवैधानिक सीमाओं के भीतर ही संचालित होती है।

संविधान की मूल प्रति और नागरिकों की जागरूकता

लेखक ने संविधान की मूल प्रति को संसद में रखे जाने और आम नागरिकों की उस तक पहुंच के सवाल को भी उठाया है। उनका कहना है कि संविधान की मूल प्रति के सम्मान के साथ-साथ उसकी विषयवस्तु को आम

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