मथुरा में कारोबारियों के ठिकानों पर पांच दिन चली आयकर की बड़ी कार्रवाई, 1500 करोड़ से अधिक के लेन-देन के दस्तावेज जुटाए
मथुरा। मथुरा-वृंदावन में आयकर विभाग की पांच दिवसीय सर्च कार्रवाई मंगलवार शाम समाप्त हो गई। शुक्रवार तड़के शुरू हुई इस कार्रवाई में विभाग की टीमों ने रियल एस्टेट और होटल कारोबार से जुड़े कई कारोबारियों, फर्मों और चार्टर्ड अकाउंटेंटों के करीब दो दर्जन ठिकानों पर जांच की। कार्रवाई के दौरान 1500 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय लेन-देन से जुड़े दस्तावेज जुटाए जाने की जानकारी सामने आई है। अब विभाग इन दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड का विश्लेषण कर आगे की कार्रवाई करेगा।
आयकर विभाग की टीमों ने रियल एस्टेट कारोबारी शिव शंकर अग्रवाल उर्फ शंकर सेठ और गोवर्धन दास अग्रवाल सहित उनसे जुड़े कारोबारी प्रतिष्ठानों पर पड़ताल की। जांच के दायरे में वृंदावन स्थित होटल रेडिशन, गुरुकृपा होटल, भारत सीमेंट, वृंदावन के लज्जाराम, भूतेश्वर क्षेत्र के सूरजभान-रामकिशोर और ग्लोइंग वर्ल्ड समेत कई ठिकाने शामिल रहे। कार्रवाई में गाजियाबाद, दिल्ली, कानपुर और लखनऊ से आई टीमें जुटी थीं।
जांच के दौरान अधिकारियों ने जमीन और फ्लैट की खरीद-फरोख्त, होटल कारोबार, निर्माण परियोजनाओं और अन्य वित्तीय गतिविधियों से जुड़े रिकॉर्ड खंगाले। टीमों ने कंप्यूटर, लैपटॉप, फाइलों और करीब दर्जनभर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों के दस्तावेजों की भी जांच की। सूत्रों के अनुसार, 1500 करोड़ रुपये से अधिक के लेन-देन से संबंधित अभिलेख जुटाए गए हैं। हालांकि, यह राशि जांच के दायरे में आए लेन-देन से जुड़ी है, इसे अघोषित आय या कर चोरी की पुष्टि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
कार्रवाई के दौरान सोमवार देर रात आयकर विभाग की चार टीमें वापस लौट गई थीं, जबकि शंकर सेठ और गोवर्धन दास अग्रवाल से जुड़े कुछ ठिकानों पर छह टीमें मंगलवार को भी जांच करती रहीं। मंगलवार शाम करीब पांच बजे कार्रवाई पूरी कर टीमें वापस रवाना हो गईं।
अब आयकर विभाग जुटाए गए दस्तावेजों, बैंकिंग रिकॉर्ड और डिजिटल डेटा का मिलान करेगा। इसके जरिए कारोबार से जुड़े वास्तविक लेन-देन, आय के स्रोत और घोषित आय के बीच अंतर का आकलन किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर संबंधित व्यक्तियों और फर्मों से आगे पूछताछ भी की जा सकती है।
पांच दिन चली इस कार्रवाई से मथुरा-वृंदावन के कारोबारी जगत में चर्चा तेज रही। हालांकि, आयकर विभाग की ओर से अब तक किसी अंतिम निष्कर्ष, कर चोरी की पुष्टि या अघोषित आय की आधिकारिक राशि का खुलासा नहीं किया गया है। जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि जुटाए गए दस्तावेजों से कौन-सी वित्तीय अनियमितताएं सामने आती हैं।
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