दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को निर्देश: वकीलों के खिलाफ पुलिस अधिकारियों के कथित आपत्तिजनक वीडियो की जांच करे, जरूरत पड़ने पर हटाने पर विचार
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह सोशल मीडिया पर प्रसारित उन वीडियो और आपत्तिजनक सामग्री की जांच करे, जिनमें दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर वकीलों के खिलाफ कथित तौर पर धमकी भरी और अपमानजनक टिप्पणियां करने के आरोप हैं। अदालत ने संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच करने और आवश्यकतानुसार सामग्री हटाने के लिए उचित कदम उठाने को कहा है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की खंडपीठ ने बुधवार, 18 नवंबर को अधिवक्ता करण बीर सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। याचिका में सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) मनस्वी वशिष्ठ और दिल्ली पुलिस के कुछ अन्य अधिकारियों के खिलाफ कथित धमकी, डराने और वकीलों के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करने के मामले में कार्रवाई की मांग की गई है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में ACP मनस्वी वशिष्ठ वकीलों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करते दिखाई देते हैं। इनमें कथित तौर पर यह भी कहा गया कि समूह में पुलिस थानों में पहुंचने वाले वकीलों को हिरासत में लिया जा सकता है और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। याचिका में एक अन्य पुलिस अधिकारी से जुड़े वीडियो का भी उल्लेख किया गया है।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि ACP मनस्वी वशिष्ठ को 2 नवंबर को निलंबित किया जा चुका है और उनके खिलाफ आरोपपत्र गृह मंत्रालय को भेजा गया है। मंत्रालय इस पर नियमानुसार विचार करेगा। केंद्र की ओर से यह भी कहा गया कि संबंधित अधिकारियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स से जुड़ी सामग्री उपलब्ध कराए जाने पर उसकी जांच की जाएगी और जरूरत के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
अदालत ने याचिकाकर्ता को संबंधित वीडियो और सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी केंद्र सरकार के वकील को 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराने की अनुमति दी, ताकि सामग्री की जांच की जा सके और आवश्यक कदम उठाए जा सकें। केंद्र सरकार को मामले में चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया गया है। इसके बाद याचिकाकर्ता को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मिलेगा।
याचिका में संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ वकीलों की सुरक्षा, सम्मान और पेशेवर स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की मांग की गई है। अदालत के निर्देश के बाद अब केंद्र सरकार की जांच और संबंधित सामग्री पर की जाने वाली कार्रवाई पर नजर रहेगी।
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)